भारतीय चुनावों को प्रभावित करने में यूएसएआईडी की कथित भूमिका को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच, वित्त मंत्रालय की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि एजेंसी ने 2023-24 में 750 मिलियन डॉलर की सात परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है।
जैसा कि वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है, यूएसएआईडी वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से लगभग 750 मिलियन डॉलर के संयुक्त बजट के साथ सात परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) ने इन सात परियोजनाओं में कुल 97 मिलियन डॉलर (लगभग 825 करोड़ रुपये) की प्रतिबद्धता जताई है। आर्थिक मामलों का विभाग, जो द्विपक्षीय वित्तपोषण व्यवस्था के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, ने रिपोर्ट में 2023-24 के लिए वित्त पोषित परियोजनाओं का विवरण भी प्रदान किया है।
वर्ष के दौरान, मतदान में वृद्धि के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई, लेकिन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, जल, स्वच्छता एवं आरोग्य (वाश); नवीकरणीय ऊर्जा; आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं के लिए धनराशि दी गई। इसके अलावा, इसने कहा कि सतत वन एवं जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम तथा ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण एवं नवाचार परियोजना के लिए धनराशि प्रतिबद्ध की गई।
भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका की द्विपक्षीय विकास सहायता 1951 में शुरू हुई थी और इसे मुख्य रूप से यूएसएआईडी के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। अपनी शुरुआत के बाद से, यूएसएआईडी ने 555 से अधिक परियोजनाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भारत को 17 बिलियन डॉलर से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की है।
इस महीने की शुरुआत में देश में राजनीतिक विवाद तब शुरू हुआ जब एलन मस्क के नेतृत्व वाले डीओजीई (सरकारी दक्षता विभाग) ने दावा किया कि उसने "मतदाता मतदान" को बढ़ावा देने के लिए भारत को दिए जाने वाले 21 मिलियन डॉलर के अनुदान को रद्द कर दिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बार-बार दावा किया कि जो बिडेन के नेतृत्व वाले पिछले प्रशासन के तहत यूएसएआईडी ने भारत को 'मतदाता मतदान' के लिए 21 मिलियन डॉलर का फंड आवंटित किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी "चिंताजनक" है और सरकार इस पर गौर कर रही है।
जयशंकर ने कहा कि यूएसएआईडी को भारत में "सद्भावना के साथ, सद्भावनापूर्ण गतिविधियों को करने" की अनुमति दी गई थी और अमेरिका से सुझाव दिए जा रहे हैं कि "ऐसी गतिविधियाँ हैं जो दुर्भावनापूर्ण हैं।" दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी ने रविवार को भाजपा पर "अमेरिका से फर्जी खबरें" फैलाकर "राष्ट्र-विरोधी काम" करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी जवाब देना होगा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क बार-बार भारत का "अपमान" कर रहे हैं, तो सरकार चुप क्यों है।
