पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मंगलवार को अपने आधिकारिक आवास-राजभवन में "जासूसी" के प्रयासों का आरोप लगाया। बोस का यह दावा उनके और सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के बीच संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच आया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास कोलकाता में गवर्नर हाउस में "जासूसी" के बारे में "विश्वसनीय जानकारी" थी। बोस ने कहा कि मामला संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है।
बोस ने कहा, ''यह एक सच्चाई है। मेरे पास राजभवन में जासूसी के बारे में विश्वसनीय जानकारी थी। उस मुद्दे को संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है। मैं इंतजार करूंगा और देखता रहूंगा।'' हालाँकि, बोस ने यह नहीं बताया कि कथित जासूसी प्रयास के पीछे कौन हो सकता है।
अपने पूर्ववर्ती की तरह, बोस का राज्य सरकार के साथ कई मुद्दों पर तनावपूर्ण संबंध रहा है। इस महीने की शुरुआत में, बोस ने रवींद्रनाथ टैगोर के नाम वाली नई पट्टिकाओं की स्थापना पर विश्वविद्यालय से रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने राजभवन के उत्तरी द्वार का नाम भी बदलकर 'गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर गेट' रख दिया।
ऐसा तब हुआ जब परिसर के अंदर टैगोर के नाम के बिना कुछ पट्टिकाएँ लगाई गईं, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। 16 नवंबर को बोस ने आरोप लगाया कि बंगाल की राजनीति में हिंसा की संस्कृति है।
टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा था, ''कानून अपना काम करेगा. हम निश्चित रूप से इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और राजभवन भी अपना कर्तव्य निभाएगा. हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सामाजिक उपाय भी। हिंसा बंगाल की राजनीति को प्रभावित कर रही है। हिंसा की यह संस्कृति बंद होनी चाहिए।"
इससे पहले, पश्चिम बंगाल के स्पीकर बिमान बनर्जी ने राज्यपाल की ओर से विधेयकों को मंजूरी देने में देरी की ओर इशारा किया था।
उन्होंने 7 नवंबर को कहा "2011 से, कुल 22 बिल राजभवन में मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। तीन बिल 2011 से 2016 तक, चार 2016 से 2021 तक और 15 2021 से अब तक अनसुलझे हैं। इनमें से छह बिल वर्तमान में सीवी आनंद बोस की समीक्षा के अधीन हैं।"
बोस ने बाद में कहा कि राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले या अदालतों के विचाराधीन लोगों को छोड़कर, उनके पास कोई बिल लंबित नहीं था। बोस और राज्य सरकार के बीच विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति, राज्य के स्थापना दिवस, केंद्र द्वारा मनरेगा का बकाया रोकने और राजनीतिक हिंसा से जुड़े मुद्दों पर टकराव रहा है।
