भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए। सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और दिल्ली पुलिस ने उन पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने का आरोप लगाया है। अदालत ने मामले में सिंह को दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार 20 जुलाई को है।
महीनों तक, साक्षी मलिक, विनेश फोगट और बजरंग पूनिया सहित शीर्ष भारतीय पहलवानों ने सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से संसद सदस्य भी हैं। हफ्तों के विरोध प्रदर्शन के बाद, दिल्ली पुलिस ने अप्रैल में मामले में दो एफआईआर दर्ज कीं। एक महिला पहलवानों के आरोप पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था और दूसरा नाबालिग पहलवानों के आरोपों पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।
जून में, पुलिस ने सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और उन पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने का आरोप लगाया। पुलिस ने सह-आरोपी, डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी उकसाने, आपराधिक धमकी देने, यौन उत्पीड़न और पीछा करने का आरोप लगाया। तोमर भी मंगलवार को अदालत में पेश हुए और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई।
पुलिस ने सिंह के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत दूसरे मामले को रद्द करने की मांग की, हालांकि, शिकायतकर्ता ने मामला वापस ले लिया था। उस समय दिल्ली पुलिस पीआरओ सुमन नलवा ने कहा, "POCSO मामले में, जांच पूरी होने के बाद, हमने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।"
रिपोर्ट के अनुसार, सिंह के वकील ने मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया, जिस पर न्यायाधीश ने कहा कि वह उच्च न्यायालय या ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकते हैं, न्यायाधीश ने आगे कहा कि अदालत आवेदन पर उचित आदेश पारित करेगी। वकील ने ऐसे कोई एप्लिकेशन नहीं दी।
