हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए "ऐतिहासिक" फैसलों की सराहना की।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। ये कदम 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करते हैं और करदाताओं के लिए वर्गीकरण संबंधी विवादों और मुकदमेबाजी को कम करते हैं।उन्होंने कहा, "मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक में पेश किए गए सुधारों का हार्दिक स्वागत करता हूं।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने रोटी और पराठा जैसी दैनिक खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी से छूट दे दी है, जिससे कर की दर "शून्य" हो गई है।उन्होंने कहा, "इन बदलावों से मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने और ज़रूरतमंदों को राहत देने में मदद मिलेगी। यह पहली बार है कि उद्योगपतियों और आम जनता, दोनों ने इन सुधारों की सराहना की है और इन्हें अपनाया है। परिषद ने रोटी और पराठे जैसी रोज़मर्रा की खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी से छूट देने का भी फैसला किया है, जिससे कर की दर शून्य हो जाएगी।"
इसके अतिरिक्त, सैनी ने बताया कि सिंचाई और जुताई मशीनरी तथा कीटनाशकों सहित कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।नायब सिंह ने आगे कहा कि, "हमने आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं और जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी को शून्य प्रतिशत कर दिया है।"
उन्होंने विस्तार से बताया, "जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि चिकित्सा उपकरणों पर अब 5% की कम जीएसटी दर लागू होगी। इसके अतिरिक्त, जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 18% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जिससे लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की अधिक सामर्थ्य और पहुँच सुनिश्चित हुई है।"
