हैदराबाद। बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार देश के विकास को नजरअंदाज कर समान नागरिक संहिता के नाम पर देश की जनता को बांटने की साजिश रच रही है। केसीआर ने कहा कि वे लोगों की एकता को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को स्पष्ट रूप से खारिज कर देंगे, वे समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक का विरोध कर रहे हैं। वे आगामी संसद सत्र में इस बिल का विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वे समान भावनाओं वाले दलों को एक साथ लाकर यूसीसी बिल पर लड़ेंगे। केंद्र सरकार का यह फैसला दुर्भावनापूर्ण है।
मुख्यमंत्री केसीआर ने साफ कर दिया कि देश में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी इससे भ्रमित हैं। केन्द्र के इस निर्णय से देश के सांस्कृतिक परंपराओं पर कुठाराघात हो गया है। केन्द्र सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधी विधेयक के विषय पर मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने सोमवार को एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी, विधायक अकबरुद्दीन, मंत्री महमूद अली, केटीआर और अन्य नेताओं के साथ बैठक की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि यह साफ है कि यूसीसी को केंद्र सरकार लागू करना चाहती है, यह दुर्भावनापूर्ण है। भाजपा सरकार ने पिछले नौ वर्षों में देश की जनता के विकास और जन कल्याण की उपेक्षा की है, देश की कई समस्याओं को नजरअंदाज किया है जिनका समाधान होना जरूरी है। जैसे कि देश में करने के लिए कुछ नहीं है, यूसीसी एक बार फिर लोगों को भड़काने, अनावश्यक झगड़े पैदा करने और विभाजनकारी राजनीति लागू करने की योजना है। केसीआर ने कहा कि हम यूसीसी बिल का पुरजोर विरोध करते हैं जिसे बीजेपी लागू करना चाहती है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री केसीआर ने संसदीय दल के नेता के. केशव राव और नामा नागेश्वर राव को संसद के दोनों सदनों में होने वाली गतिविधियों के लिए जमीन तैयार करने का निर्देश दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी समिति ने बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री केसीआर को देश के लोगों की सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए आगे आने और देश में गंगा जमुनी तहजीब की रक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया।
