केंद्र की 'अग्निपथ' योजना के विभिन्न प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए जिसमें अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर सैनिकों की भर्ती की परिकल्पना की गई है भाजपा सांसद वरुण गांधी ने गुरुवार को कहा कि इससे युवाओं में और अधिक असंतोष पैदा होगा। उन्होंने सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे पत्र में गांधी ने कहा कि युवा आबादी ने सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन के बारे में उनके साथ अपने प्रश्न और संदेह साझा किए हैं, जिसमें यह भी प्रस्ताव है कि योजना के तहत 75 प्रतिशत रंगरूट चार साल बाद बिना पेंशन के सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
गांधी ने कहा कि 75 प्रतिशत सैनिक चार साल बाद "बेरोजगार" हो जाएंगे और उनकी कुल संख्या हर साल बढ़ती रहेगी, इससे युवाओं में और अधिक असंतोष पैदा होगा।
उन्होंने पूछा कि इन सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए क्या संभावनाएं होंगी जब कॉर्पोरेट क्षेत्र 15 साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले नियमित सैन्य कर्मियों को भी काम पर रखने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता है।
चार साल की सेवा उनकी शिक्षा को बाधित करेगी, और उन्हें दूसरी नौकरी या अधिक शिक्षा प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वे समान योग्यता वाले अन्य लोगों से बड़े होंगे, उन्होंने कहा, उन्हें वित्तीय कठिनाई का भी सामना करना पड़ेगा।
लोकसभा सांसद ने कहा कि केवल छह महीने के बुनियादी प्रशिक्षण वाले ये सैनिक मौजूदा रेजिमेंटल संरचनाओं में व्यवधान का कारण हो सकते हैं।
उन्होंने सिंह को लिखे अपने पत्र में दावा किया है कि चूंकि केवल 25 प्रतिशत 'अग्निवीर' चार साल बाद जारी रहेंगे, इस योजना के परिणामस्वरूप प्रशिक्षण लागत की बर्बादी होगी और रक्षा बजट पर अनावश्यक बोझ साबित होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार को बेरोजगार युवाओं के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए और इस पहल के विभिन्न नीतिगत पहलुओं को सामने लाना चाहिए।
सरकार ने मंगलवार को सेना, नौसेना और वायु सेना में चार साल के अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर सैनिकों की भर्ती के लिए एक "परिवर्तनकारी" योजना - "अग्निपथ" का अनावरण किया। अधिकारियों ने कहा कि यह देश के सामने आने वाली भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए फिटर और युवा सैनिकों को लाएगा।
लॉन्च के दौरान विवरण साझा करते हुए, सिंह ने कहा था, "'अग्निपथ' योजना के तहत, भारतीय युवाओं को 'अग्निवीर' के रूप में सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लाई गई है। यह एक परिवर्तनकारी योजना है।"
