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मंत्रिमंडल ने भारत और मिस्र में समुद्री परिवहन करार को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मिस्र के बीच समुद्री परिवहन से संबंधित एक करार पर हस्ताक्षर किए जाने को लेकर मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच मामलों में आपसी कानूनी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने भारत और मिस्र में समुद्री परिवहन करार को मंजूरी दी

भारत और मिस्र के बीच  शिपिंग के क्षेत्र में दोनों देशों के आपसी सहयोग से मिलने वाले लाभ और महत्व को देखते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया गया है। समझौते के जरिए दोनों देशों के बीच मर्चेंट शिपिंग और अन्य समुद्र संबंधी मामलों में सलाह ली जा सकेगी। साथ ही इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत बनाया जाएगा।  

इस समझौते से समुद्री संबंध के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। इससे समुद्री यातायात को और बेहतर बनाया जा सकेगा, प्रशिक्षण के लिए विभिन्न समुद्री प्रतिष्ठानों से छात्रों और स्टाफ का आदान-प्रदान किया जा सकेगा, समुद्र और बंदरगाहों पर वाणिज्यिक माल के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा, समुद्री परिवहन, जहाज निर्माण और मरम्मत, समुद्री प्रशिक्षण, सिमुलेटर्स के विकास समेत सूचना प्रौद्योगिकी, बंदरगाहों के विकास और अन्य समुद्री गतिविधियां आदि के क्षेत्र में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की जा सकेगी। 

मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इस संधि का उद्देश्य आपराधिक मामलों में सहयोग और आपसी कानूनी मदद के जरिए दोनों देशों में अपराध की प्रभावी जांच और अभियोजन को बढ़ावा देना है। प्रस्तावित संधि से अंतरदेशीय और आतंकवाद से जुड़े अपराधों के संदर्भ में अपराध की जांच और अभियोजन में मालदीव के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए विस्तृत कानूनी खाका उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही इस संधि से अपराध और आतंकवादी गतिविधियों के लिए उपयोग होने वाली राशि पर नज़र, उसपर नियंत्रण और रोक लगायी जा सकेगी।

 

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