जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण परेशान व्यापारियों और छोटे कारोबारियों के लिए 1,350 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है।
आम लोगों को राहत देने के लिए एक साल तक बिजली-पानी बिल में 50 फीसदी छूट की घोषणा की गई है। मार्च 2021 तक स्टाम्प ड्यूटी से छूट दे दी गई है।
उपराज्यपाल ने शनिवार को इन राहतों की घोषणा करते हुए कहा कि यह पैकेज केंद्र सरकार की ओर से घोषित आत्मनिर्भर पैकेज से अलग है। एलजी ने कहा कि हर कारोबारी को इस वित्त वर्त में अगले 6 महीने तक ऋण पर ब्याज में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बड़ी राहत है और इससे रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम में 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। इसके साथ ही ब्याज पर 7 फीसदी की छूट भी दी जाएगी। 1 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर बैंक में युवा और महिला उद्यमियों के लिए विशेष डेस्क की शुरुआत की जाएगी। पर्यटन उद्योग में काम करने वाले लोगों की सहायता के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक में हेल्थ-टूरिज्म स्कीम का ऐलान किया जाएगा।
