पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कोरोनावायरस के कहर को देखते हुए दाे हफ़्तों के लिए कर्फ़्यू /लाकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसका ऐलान कैप्टन द्वारा बुधवार को किया गया। कैप्टन ने बढ़ाए गए कर्फ़्यू के दौरान दुकानदारों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक (चार घंटे) की राहत दी है। घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना और साथ ही सोशल डिस्टेसिंग रखनी अनिवार्य होगी।
इससे पहले पंजाब सरकार की टास्क फोर्स ने इस बाबत एक विस्तृत रिपोर्ट "एग्जिट स्ट्रैटजी फॉर कोविड-19 लॉक डाऊन रिस्ट्रिक्शन्स' सरकार को सौंपी थी।
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर देश सहित राज्य में लॉकडाउन रहा तो उससे निपटने के लिए सरकार को कई ठोस कदम उठाने होंगे। और तो और, आर्थिक संकट पर केंद्र सरकार से मदद मांगनी होगी।
सीएम ने किया था टास्क फोर्स का गठन
20 सदस्यीय इस टास्क फोर्स का गठन हाल ही में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किया था। टास्क फोर्स द्वारा 46 पन्नाें की रिपोर्ट को 7 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां, पंजाब की आर्थिक स्थिति, लॉकडाउन से उबरने के मुख्य बिंदु जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया गया है।
उधर, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में अन्य स्थानों से लौट रहे सभी लोगों को 21 दिन 'स्टेट क्वारेनटाइन' में रखने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री नंदेड़ साहिब से वापस लौटे श्रद्धालुओं तथा राजस्थान से लौटे विद्यार्थियों व श्रमिकों को 21 दिनों के लिए सरकारी क्वारेनटाइन सैंटरों में भेज दिया गया है। राधास्वामी सत्संग डेरा को भी कहा गया है कि पिछले 3 दिनों में वापस लाए गए लोगों को क्वारेनटाइन में रखा जाए।
उल्लंघन पर कड़ी सजा
टास्क फोर्स ने सुझाव दिया है कि रोगग्रस्त इलाके में कानून का उल्लंघन करने वालो से सख्ती से निपटा जाए। इसके लिए विभिन्न अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, औद्योगिक इकाइयों के मालिकों को काम खोलने के लिए सरकार को प्रोत्साहित करना होगा।
टुकानदारों पर इनायत
टास्क फोर्स ने केंद्र सरकार के संशोधित निर्देशों के मुताबिक राज्य में दुकानें खोलने का भी सुझाव दिया है। कहा गया है कि जो दुकानें सरकार के पास रजिस्टर्ड हैं, उन्हें 3 मई के बाद 50 फीसदी स्टाफ के सथ खोलने की अनुमति दे दी जाए।
रबी-खरीफ फसल पर मंडराते खतरे काे देखते हो आर्थिक मदद
रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक दुश्वारियों के कारण रबी और खरीफ की फसल की खरीद पर संकट मंडरा रहा है। इसलिए इन फसलों की भरपाई के लिए तुरंत आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाए।
पीएम फंड जैसा बने सीएम फंड
रिपोर्ट में सीएम रिलीफ फंड को पीएम रिलीफ फंड की तरह शक्ति प्रदान करने का आग्रह किया गया है ताकि सीएसआर का पैसा इस फंड में प्रयोग किया जा सके। वहीं, विभिन्न संस्थानों, उद्योग मालिकों को भी सैलरी सब्सिडी दी जाए, जो अपने मजदूरों से वर्क फ्रॉम होम नहीं करवा पा रहे और उन पर सैलरी का बोझ बरकरार है।
