नायडू ने यह भी घोषणा की कि सरकार इस साल 25 दिसम्बर से ‘सुशासन’ की थीम पर देश भर में 100 दिनों का एक अभियान चलायेगी। इस दौरान मंत्रीगण एवं सांसद देश भर की यात्रा कर सरकार के उन महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डालेंगे जो पिछले ढाई वर्षों में उठाये गये हैं। सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि सरकार वितरण प्रणालियों की बेहतरी के लिए प्रयासरत है और इसके साथ ही डिजिटल बदलाव को बढ़ावा देने तथा सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी क्रांति को आगे बढ़ाने की जरूरत है।
नायडू ने यह भी कहा कि प्रिंट मीडिया क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास के परिणामस्वरूप विगत वर्षों के दौरान प्रिंट मीडिया से जुड़ी नीति/दिशा-निर्देशों में अनेकानेक बदलाव हुए हैं। प्रिंट मीडिया क्षेत्र में बदलते आयामों के मद्देनजर नीतियों को अद्यतन करने की जरूरत के परिणामस्वरूप आरएनआई के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया गया है, ताकि देश में प्रकाशनों की अद्यतन सूची को बनाये रखा जा सके। इस तंत्र के विकसित होने से अवैध प्रकाशनों को समाप्त करने में भी मदद मिली, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अड़चन साबित हो सकते हैं। नई प्रिंट विज्ञापन नीति की रूपरेखा का उल्लेख करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि डीएवीपी में समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के पैनल के लिए सर्कुलेशन सत्यापन प्रक्रिया की व्यवस्था इसमें की गई है। इस प्रक्रिया में आरएनआई द्वारा प्रमाणन शामिल है, बशर्ते कि सर्कुलेशन प्रति प्रकाशन दिवस पर 45,000 प्रतियों से अधिक हो जाये।