इस साल अप्रैल तक, निजी उपग्रह चैनलों पर सामग्री प्रसारण की निगरानी के लिए 19 राज्यों, पांच केन्द्र शासित प्रदेशों और 327 जिलों में राज्य और जिला स्तर की निगरानी समितियां स्थापित की गई हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव जयश्री मुखर्जी ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक पत्र में कहा, "यह निर्णय लिया गया है कि इन समितियों को निजी एफएम, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों तथा निजी उपग्रह टीवी चैनलों के प्रसारण पर निगरानी रखने के लिए अधिकृत किया जाएगा।" उन्होंने लिखा, " जहां कहीं भी समितियां गठित नहीं कि गई है मैं आपको उन राज्यों और जिला स्तरीय निगरानी समितियों का गठन करने के लिए अनुरोध करता हूं, कि सभी प्रकार की सामग्री को प्रभावी ढंग से मॉनिटर करें।"
गौरतलब है कि एक मामले में फैसला सुनाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी में सरकार को निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के कंटेट में निगरानी के लिए मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र को औपचारिक रूप देने और निजी रेडियो स्टेशनों के लिए समान रूपरेखा को अंतिम रूप देने की सलाह दी थी।
