सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने फेसबुक को 2 सितंबर को तलब किया है। आईटी संबंधी स्थायी संसदीय समिति की बैठक दो सितंबर को होगी। इस दौरान ये समिति सोशल मीडिया मंचों के दुरूपयोग को नियंत्रित करने के संबंध में फेसबुक के अधिकारियों के विचार सुनेगी। इस बात की जानकारी लोकसभा सचिवालय ने दी।
समिति ने फेसबुक को उन दावों के को लेकर पेश होने के लिए कहा है जिसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर अमेरिकी फर्म ने कुछ भाजपा नेताओं के लिए अभद्र भाषा के नियम लागू नहीं किए। फेसबुक के प्रतिनिधियों के साथ ही समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों से "नागरिकों के अधिकारों की रक्षा" और विशेष जोर सहित सामाजिक/ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग को रोकने के विषय पर खासकर कि डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर" चर्चा करने के लिए 2 सितंबर को उपस्थित रहने के लिए कहा है।
गौरतलब है कि कि फेसबुक को लेकर भारत में राजनीतिक घमासान जारी है। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के प्रमुख शशि थरूर के खिलाफ हमले तेज करते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उन्हें समिति के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है।
बता दें कि फेसबुक विवाद अमेरिकी अखबार ‘वाल स्ट्रीट जर्नल’ की ओर से प्रकाशित खबर के बाद आरंभ हुआ। इस रिपोर्ट में फेसबुक के अनाम सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि फेसबुक के वरिष्ठ भारतीय नीति अधिकारी ने कथित तौर पर सांप्रदायिक आरोपों वाली पोस्ट डालने के मामले में तेलंगाना के एक बीजेपी विधायक पर स्थायी पाबंदी को रोकने संबंधी आंतरिक पत्र में दखल दिया था।
इसके बाद शशि थरूर और निशिकांत दुबे के बीच ट्वीटर पर जबदरदस्त वाकयुद्ध चला। बाद में थरूर ने फेसबुक से जुड़े विवाद को लेकर कहा था कि सूचना प्रौद्योगिकी मामले की स्थायी समिति इस सोशल मीडिया कंपनी से इस विषय पर जवाब मांगेगी। निशिकांत दुबे ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई थी। इस मामले में शशि थरूर और निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया है।
