सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति के मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र से देश भर में ऑक्सीजन के वितरण के लिए अपने फॉर्मूले को फिर से बनाने को कहा। अदालत ने पूछा कि केंद्र एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण अपनाए ताकि वे कोविड की तीसरी लहर के लिए तैयारी कर सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस योजना को सुना कि कैसे वह दिल्ली में कोविड-19 रोगियों के लिए प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाएगा। केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि एक सर्वेक्षण से पता चला है कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण भंडार है।
केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली को बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में अनलोड करने में समय लग रहा है। “
तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली को जरूरत से ज्यादा 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। वर्तमान में दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है। केंद्र ने ये भी कहा कि अगर दिल्ली को इतनी सप्लाई आगे भी की जाती रही, तो दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी अपने अस्पताल की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं।
केंद्र की योजना का जवाब देते हुए, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “आपने जो फार्मूला इस्तेमाल किया है, उसके लिए पूर्ण सुधार की आवश्यकता है। जब आपने सूत्र बनाया, तो अस्पताल जाने वाले हर व्यक्ति को ऑक्सीजन बिस्तर की आवश्यकता नहीं थी, सभी को आईसीयू या वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं थी। कई ऐसे हैं जिन्हें घर पर रहने और घर की स्थापना करने के लिए कहा गया है। आपका फॉर्मूला दिल्ली के लिए क्या दर्शाता है, यह वास्तव में दिल्ली के लिए जरूरी कम आंकलन हो सकता है। हम सहमत हैं कि एक ऑडिट की आवश्यकता है। लेकिन, इस पर गौर करने की जरूरत है। हमें लगता है कि अन्य राज्यों को भी इसकी आवश्यकता है। ”
लाइव लॉ के मुताबिक उन्होंने कहा, '' हमें यह करने की जरूरत है कि भारत के राज्य में इसे देखें। हां, हमें ऑक्सीजन ऑडिट को देखने की आवश्यकता है, और हमें ऑक्सीजन आवंटन के लिए आधार को आश्वस्त करने की आवश्यकता है। आप महामारी के चरण 2 में हैं। स्टेज 3 में बहुत अलग पैरामीटर भी हो सकते हैं। "। "लेकिन, अगर हम आज तैयार करते हैं, तो हम स्टेज 3 को संभाल पाएंगे। यह न केवल राज्य को ऑक्सीजन आवंटित करने के बारे में है, बल्कि उचित ऑक्सीजन ऑडिट के समान रूप से रसद और वितरण के लिए एक उचित तौर-तरीके हैं। इसलिए मैंने कहा कि अन्य राज्यों की ओर देखा जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया था कि सरकार को मुंबई को देखना चाहिए क्योंकि बीएमसी ने कोविड की स्थिति को संभालने का अच्छा काम किया था।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ उसके दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी। अदालत ने अवमानना पर हाई कोर्ट के कारण बताओ नोटिस के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई कर रही थी और 700 मीट्रिक टन (एमटी) ऑक्सीजन दिल्ली को आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उनके दो वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग करने का आदेश दिया था।
