3600 करोड़ रुपए की अगस्ता वेस्टलैंड डील के बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को मंगलवार देर रात भारत लाया गया। उसे बुधवार को सीबीआई स्पेशल अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 5 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
दुबई जेल में बंद रहा मिशेल प्रत्यर्पण के तहत यहां पहुंचा है। एयरपोर्ट से सीधे उसे सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया। इसे लेकर पीएम मोदी राजस्थान में कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने बुधवार को एक रैली में मिशेल को ‘राजदार’ बताया और कहा कि गांधी परिवार को कई राज खुलने का डर है।
मिशेल पर क्या है आरोप
सीबीआई के मुताबिक, मिशेल पर इस डील में सह-आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। सह-आरोपी में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। इसके तहत अधिकारियों ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर कर अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया। भारत सरकार ने आठ फरवरी 2010 को रक्षा मंत्रालय के जरिए ब्रिटेन की अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड को लगभग 55.62 करोड़ यूरो का ठेका दिया था।
225 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप
ईडी ने मिशेल के खिलाफ जून, 2016 में दाखिल अपने चार्जशीट में कहा था कि मिशेल को अगस्ता वेस्टलैंड से 225 करोड़ रुपये मिले थे। चार्जशीट के मुताबिक वह राशि और कुछ नहीं बल्कि कंपनी की ओर से दी गई रिश्वत थी।
इस मौके पर जानते हैं, अगस्ता वेस्टलैंड डील में अब तक क्या-क्या हुआ-
अगस्त 1999- वाजपेयी सरकार को 8 चॉपर बदलने का मिला सुझाव
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान भारत और राज्य सरकारों के वीवीआईपी लोग भारतीय वायुसेना के MI-8 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते थे। इन हेलीकॉप्टर्स की तकनीक पुरानी हो चुकी थी, इसलिए वायुसेना ने MI-8 चॉपर बदलने का सुझाव दिया।
मार्च, 2002- बोली लगाने के लिए दुनियाभर से कंपनियों को आमंत्रण
नए हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए दुनियाभर की कंपनियों को बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया गया। उस समय चार वेंडर्स ने इस टेंडर में रुचि दिखाई थी। इसमें यूरोकॉप्टर EC-225 सबसे आगे नजर आ रहा था, क्योंकि यह 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता था।
2004- डील पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बदल गई अटल सरकार
अटल सरकार के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बृजेश मिश्रा ने 'सिंगल वेंडर' से बचने के लिए रक्षा मंत्रालय और वायुसेना को अपनी तकनीकी शर्तों में बदलाव करने के लिए कहा। इस दौरान इस डील पर ज्यादा उत्साह से काम नहीं हुआ और 2004 में अटल सरकार चली गई। डॉ. मनमोहन सिंह नए प्रधानमंत्री बने।
मार्च 2005- यूपीए 1 के दौरान फिर शुरू हुई कवायद
यूपीए-1 सरकार ने नए हेलीकॉप्टर खरीदने की कवायद शुरू की और ज्यादा दावेदारों द्वारा बोली लगवाने के लिए नए हेलीकॉप्टर्स की तकनीकी शर्तों में बदलाव किया गया। 2005 में ही मनमोहन सरकार ने इस डील में इंटीग्रिटी क्लॉज डाला, जिसके मुताबिक अगर किसी डिफेंस डील में कोई दलाल शामिल पाया गया तो डील रद्द कर दी जाएगी। इसी शर्त की वजह से बाद में अगस्ता-वेस्टलैंड डील विवाद की वजह बन गई। इस दौरान प्रणब मुखर्जी रक्षामंत्री और एसपी त्यागी वायुसेना प्रमुख थे।
सितंबर 2006- 12 चॉपर के लिए तीन कंपनियों ने किया आवेदन
12 वीवीआईपी चॉपर खरीदने के लिए नया टेंडर जारी हुआ, जिसके लिए तीन कंपनियों- AW-101 (ब्रिटेन), S-92 (अमेरिका) और Mi-172 (रूस) ने आवेदन किया। रूसी कंपनी का आवेदन शुरुआती दौर में ही खारिज हो गया। अक्टूबर 2006 से मार्च 2007 के बीच एके एंटनी रक्षामंत्री बन गए और त्यागी वायुसेना प्रमुख के पद से रिटायर हो गए।
2008- अगस्ता वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर को वायुसेना ने दी तरजीह
वायुसेना ने टेंडर में आवेदन करने वाली कंपनी के चॉपर्स का फील्ड ट्रायल लिया। फिर वायुसेना ने ही अमेरिकी कंपनी सिकोर्सिकी एयरक्राफ्ट के S-92 के बजाय ब्रिटिश कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के AW-101 हेलीकॉप्टर को तरजीह दी।
फरवरी 2010- कैबिनेट कमेटी ने डील को दी मंजूरी
यूपीए-2 सरकार के दौरान प्रणब मुखर्जी के वित्तमंत्री रहते कैबिनेट कमेटी 12 हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। इसका ठेका तब 556 मिलियन यूरो यानी करीब 3,546 करोड़ रुपए में अगस्ता वेस्टलैंड को दिया गया। अगस्ता वेस्टलैंड का हेडक्वॉर्टर ब्रिटेन में है, जबकि इसकी पैरंट कंपनी फिनमैकेनिका का हेडक्वॉर्टर इटली में है।
फरवरी 2012- इटली की जांच एजेंसियों ने डील में दलाली की बात कही
इटली की जांच एजेंसियों ने इस डील में दलाली की बात कही। इटली की एजेंसियों के मुताबिक फिनमैकेनिका ने यह ठेका हासिल करने के लिए भारत के कुछ नेताओं और वायुसेना के कुछ अधिकारियों को 360 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। इटली की एजेंसियों ने इस डील में तीन दलालों- क्रिश्चियन मिशेल, गुइदो हाश्के और कार्लो गेरोसा के शामिल होने की बात कही। ये आरोप लगते-लगते भारत को 12 में से 3 AW-101 मिल चुके थे, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं हो सका था।
फरवरी 2013- इटली में घिरी डील, यूपीए-2 पर भ्रष्टाचार के आरोप
इटली की कोर्ट में यह डील घिर गई और फिनमैकेनिका के सीईओ ओरसी और अगस्ता वेस्टलैंड के चीफ ब्रूनो स्पैग्नोलिनी को इटली में गिरफ्तार कर लिया गया। इधर भारत में यूपीए-2 सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई। रक्षा मंत्रालय ने अगस्ता वेस्टलैंड को होने वाले सभी भुगतान रोक दिए।
मार्च 2013- सीबीआई को सौंपी गई जांच, पूर्व वायु सेना प्रमुख और कई नेताओं के नाम
भारत में इस डील की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके तीन भाईयों, ओरसी और स्पैग्नोलिनी समेत नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। हालांकि, इस समय तक इस डील में किसी नेता या अधिकारी का नाम सामने नहीं आया था।
इटली की कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान भारत के कई नेताओं के नाम इस डील में आए। आरोप लगा कि ये नेता डील के लिए ली-दी गई रिश्वतबाज़ी में शामिल थे। कोर्ट में जो डॉक्युमेंट्स पेश किए गए, उनमें एक नाम सिग्नोरा गांधी भी है। सियासी गलियारों में माना गया कि यह नाम सोनिया गांधी के लिए इस्तेमाल किया गया है। सोनिया गांधी के अलावा इस डील में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, प्रणब मुखर्जी, वीरप्पा मोइली, केएम नारायणन और ऑस्कर फर्नांडिस का भी नाम आया।
अप्रैल 2013- तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी का जवाब
रक्षामंत्री एके एंटनी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड को भारतीय सेनाओं को हथियार बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उनके मुताबिक नौसेना के लिए खरीदे जाने वाले हल्के हेलीकॉप्टर्स के टेंडर भी अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी ने भरे हैं। ये टेंडर अगस्त 2012 में जारी किए गए थे। एंटनी के मुताबिक अगस्ता-वेस्टलैंड ने इंडियन नेवी के लिए 56 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के टेंडर तब भरे थे, जब सीबीआई ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील की जांच शुरू नहीं की थी।
अक्टूबर 2013- अगस्ता-वेस्टलैंड को कारण बताओ नोटिस
रक्षा मंत्रालय ने अगस्ता-वेस्टलैंड को आखिरी कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें कंपनी से पूछा गया कि हेलीकॉप्टर सौदे के तहत किए गए ईमानदारी बरतने का वादा तोड़ने के आरोप में क्यों नहीं पूरा सौदा रद्द कर दिया जाए?
जनवरी 2014- चुनाव से पहले डील रद्द
लोकसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले ही यूपीए-2 सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड के साथ यह डील रद्द कर दी। जो पेमेंट पहले ही किया जा चुका था, उसे कवर करने के लिए अगुस्टा वेस्टलैंड द्वारा दाखिल की गई एडवांस बैंक गारंटी को भुनाया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सौदा करने के साथ इसकी सभी शर्तों को पूरा करने की गारंटी देने के लिए कंपनी ने 1,700 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दी थी। यह पैसा भारत और इंटरनेशनल बैंकों में जमा था। रक्षा मंत्रालय ने डील के लिए 30 फीसदी रकम एडवांस जमा की थी।
फरवरी 2014- अगस्ता-वेस्टलैंड कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर डील से बाहर
अगस्ता-वेस्टलैंड को भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए हेलीकॉप्टर्स के टेंडर से बाहर कर दिया गया। मीडियम भार वाले 14 हेलीकॉप्टर्स का यह सौदा करीब 1,000 करोड़ रुपए का था, जिसके लिए अगस्ता-वेस्टलैंड ने अपना EC-725 हेलिकॉप्टर पेश किया था।
जून 2014- पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गवर्नर से पूछताछ
सीबीआई ने इस डील में रिश्वत के आरोप की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एमके नारायणन से बतौर गवाह पूछताछ की। नारायणन उस ग्रुप में शामिल थे, जिसने हेलीकॉप्टर खरीदने से पहले टेंडर प्रॉसेस देखा था। नारायणन 2005 में उस मीटिंग में भी शामिल थे, जिसमें हेलीकॉप्टर की टेक्निकल शर्तों में बड़े बदलावों की इजाजत दी गई।
अक्टूबर 2014- ओरसी और स्पैग्नोलिनी इटली में भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त
इटली की निचली अदालत ने ओरसी और स्पैग्नोलिनी को हेराफेरी के लिए दो साल की सजा सुनाई और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप माफ कर दिए।
अप्रैल 2016- निचली अदालत का फैसला पलटा, दोनों को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया
इटली मिलान कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और अगस्ता-वेस्टलैंड और फिनमैकेनिका के प्रमुखों को भ्रष्टाचार का दोषी मानती है। मिलान कोर्ट ने ओरसी को साढ़े चार साल और स्पैग्नोलिनी को चार साल का सजा सुनाई। इधर भारत की पिछली यूपीए-2 सरकार ने इटली के प्रॉसिक्यूटर्स को पर्याप्त सबूत और अहम दस्तावेज नहीं दिए। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को भी भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया।
जून 2016- ईडी ने बिचौलिए मिशेल के खिलाफ दायर की चार्जशीट
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में एक नई चार्जशीट दायर की, जो ब्रिटिश नागरिक और कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स और उसके कुछ भारतीय सहयोगियों की भूमिका से संबंधित थी। इसमें ईडी ने आरोप लगाया कि मिशेल ने अगुस्टा-वेस्टलैंड से 225 करोड़ रुपए हासिल किए थे, जो असल में रिश्वत थी।
दिसंबर 2016- वसुंधरा सरकार ने खड़ी की मुश्किल
राजस्थान की भाजपा सरकार सिर्फ अगस्ता-वेस्टलैंड से हेलीकॉप्टर खरीदने का टेंडर देकर विवादों में आ गई। इस सरकार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने के मकसद से 21 नवंबर को एक टेंडर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सरकार केवल अगस्ता वेस्टलैंड का AW-169 हेलीकॉप्टर चाहती है। इसी बीच पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी ने सोनिया गांधी का बचाव करते हुए कहा कि इस डील में सोनिया गांधी की कोई भूमिका नहीं है।
फरवरी 2017- मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार कर लिया गया।
सितंबर 2017- पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी के खिलाफ चार्जशीट
सीबीआई ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और 9 अन्य लोगों के खिलाफ 30 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। त्यागी को दिसंबर में ही अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन चार्जशीट दाखिल न होने की वजह से उन्हें जमानत मिल गई थी। सीबीआई ने पहली बार दावा किया कि त्यागी ने अन्य के साथ मिलकर अगस्ता वेस्टलैंड को डील दिलवाने के लिए घूस ली थी। सीबीआई के मुताबिक त्यागी ने दलाल के जरिए कंपनी से घूस लेकर कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव किया था। उन्होंने फ्लाइट की सीलिंग को वास्तविक 6 हजार मीटर से घटाकर 4500 मीटर कर दिया था। साथ ही, केबिन की ऊंचाई भी घटाकर 1.8 मीटर कर दी थी। ये बदलाव अगस्ता-वेस्टलैंड को डील दिलाने के लिए किए गए थे।
अक्टूबर 2017- सीबीआई ने बताया, 25 बार भारत आया मिशेल
सीबीआई ने बताया कि दो या दो से ज्यादा इंजन वाले हेलीकॉप्टर्स की ही बोली लगाई जा सकती थी। एक इंजन वाले हेलीकॉप्टर नीलामी के योग्य नहीं थे, इसलिए जानबूझकर दो इंजन से ठीक पहले कम से कम जोड़ा गया था। ऐसे में धोखे से EH-101 (जिसे बाद में AW-101 कहा जाता है) को बोली के योग्य बना दिया गया। सीबीआई ने बताया कि अगस्ता डील के दौरान मिशेल 25 बार भारत आया। वह दिल्ली और बेंगलुरु में रुका था।
नवंबर 2017- छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से अगस्ता डील से जुड़ी ऑरिजिनल फाइल पेश करने को कहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2006-07 में वीवीआईपी इस्तेमाल के लिए यह डील की थी।
जनवरी 2018- इटली की कोर्ट ने एसपी त्यागी को घूस लेने के मामले में क्लीन चिट दे दी।
सितंबर 2018- दुबई कोर्ट ने मिशेल के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी
दुबई की एक कोर्ट ने मिशेल को भारत को प्रत्यर्पित करने की इजाजत दे दी। इस बीच यह बात भी सामने आई कि मिशेल अगस्ता डील से पहले भी भारत के रक्षा सौदों में दलाल के तौर पर शामिल रहा है। मिशेल ने खुद माना कि वह फ्रांस के मिराज जेट की खरीदारी में कमीशन एजेंट रहा था और इटली की कंपनियों ने उसे भारत में 'कामकाज' कराने के लिए 4.86 करोड़ डॉलर का भुगतान किया था।
4 दिसंबर 2018- मिशेल को भारत लाया गया
सीबीआई ने कहा कि मिशेल को भारत लाया जा रहा है। इसी दिन रात 10:35 बजे गल्फस्ट्रीम का एक विमान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, जिससे मिशेल को भारत लाया जा रहा था।
5 दिसंबर 2018- मिशेल 5 दिन की सीबीआई हिरासत में
मिशेल को दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मिशेल को 5 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
