संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म ‘पद्मावत’ पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने चारों राज्यों में पद्मावत के बैन को खारिज कर दिया है। ‘पद्मावत’ के प्रोड्यूसर्स ने कुछ राज्यों में फिल्म बैन करने को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया।
Supreme Court stays notification by Madhya Pradesh, Haryana, Rajasthan and Gujarat, grants green signal to release of the film #Padmaavat. pic.twitter.com/Aqsi4x9meX
— ANI (@ANI) January 18, 2018
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने किसी भी अन्य राज्य को फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने वाली अधिसूचना जारी करने पर भी रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को भी पद्मावत की स्क्रीनिंग रोकने संबंधी इस प्रकार की कोई अधिसूचना और आदेश जारी करने से रोका। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का राज्यों का दायित्व है। पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, ‘हम निर्देश देते हैं कि जारी की गई इस तरह की अधिसूचना और आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। इस मामले में इस तरह की अधिसूचना अथवा आदेश जारी करने से हम अन्य राज्यों को भी रोक रहे हैं।’
फिल्म ‘पद्मावत’ को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद राजपूत समाज के राष्ट्रीय नेता कंवर सूरज पाल अमू ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने लाखों-करोड़ों लोगों, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जो कोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा चाहे मुझे फांसी लगा दो। ये फिल्म रिलीज होगी तो देश टूटेगा।
Aaj Supreme Court ne lakhon-crore logon, lakhon-crore Hinduon ki bhavnaon ko thes pahuchai hai, jo SC ka samman karte hain. Hamara sangharsh jaare rahega chaahe mujhe faansi laga do! Ye film release hogi toh desh tootega: Suraj Pal Amu pic.twitter.com/smAb63kjbj
— ANI (@ANI) January 18, 2018
बता दें कि संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के रिलीज पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने बैन लगा दिया था। इसके विरोध में फिल्म निर्माताओं ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ के सामने मामला रखा था।
Producers of #Padmavat move Supreme Court against the film being banned in certain states pic.twitter.com/N6Hy7oPpzM
— ANI (@ANI) January 17, 2018
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पद्मावत के निर्माता Viacom 18 ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें तीन राज्यों द्वारा फिल्म की स्क्रीनिंग प्रतिबंधित करने के खिलाफ गुहार लगाई गई है। अभी तक पद्मावत फिल्म की स्क्रीनिंग को 6 राज्यों ने प्रतिबंधित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई आज करना है।
राजपूत समाज के विरोध के चलते सेंसर बोर्ड द्वारा गठित स्पेशल पैनल के सुझावों पर निर्माता-निर्देशक फिल्म में बदलाव करने को राजी हो गए थे। फिल्म का नाम भी 'पद्मावती' से बदलकर 'पद्मावत' कर दिया गया। साथ ही फिल्म में कई संशोधन करने के चक्कर में 300 कट्स लगाने पड़े।
इतना ही नहीं, निर्माता टीम का कहना है कि डिस्क्लेमर के जरिए यह भी बताया जाएगा कि फिल्म की कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। फिल्म से तमाम जगहों के नाम भी पूरी तरह हटा दिए गए हैं। इसके बावजूद राजपूत संगठन संतुष्ट नहीं हुए और फिल्म रिलीज होने पर आंदोलन की चेतावनी दे डाली है।
गौरतलब है कि संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावती’ को नए नाम ‘पद्मावत’ से 25 जनवरी को रिलीज करने की घोषणा की गई है।
