प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंकों का करोड़ों रुपयों का कर्ज न लौटाने वाले शराब कारोबारी और बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख विजय माल्या की संपत्तियों की कुर्की शुरू कर दी है।
इकॉनमिक टाइम्स के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय के निर्देश पर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) ने यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड (यूबीएल) के 100 करोड़ रुपए की कीमत वाले शेयरों का स्वामित्व और अधिकार केंद्र सरकार को सौंप दिया है। यूबीएल का नियंत्रण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विजय माल्या के पास है।
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग दो महीने पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट की धारा-9 के तहत एसएचसीआईएल को पत्र लिखा था। इसमें प्रवर्तन निदेशालय ने एसएचसीआईएल से यूबीएल, यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड (यूएसएल) और मैकडॉवेल होल्डिंग्स लिमिटेड में विजय माल्या और उनकी सहायक कंपनियों के लगभग 4,000 करोड़ रुपए के शेयर केंद्र सरकार को ट्रांसफर करने के लिए कहा था।
प्रवर्तन निदेशालय ने इन शेयरों को सितंबर 2016 में किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बैंकों का कर्ज न लौटाने के मामले में अस्थायी तौर पर जब्त किया था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय के न्यायिक अधिकारी ने इन्हें स्थायी रूप से जब्त करने की इजाजत दे दी थी।
पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अगर किसी आरोपित की मौत होने से सुनवाई पूरी नहीं हो सकती है या उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो विशेष अदालत प्रवर्तन निदेशालय को जब्त की गई संपत्ति को कुर्क करने की इजाजत दे सकती है। इसी आधार पर फरवरी में विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को विजय माल्या और अन्य की 4,200 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की इजाजत दे दी थी।
