दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित गुजरात में एक "महा व्यापमं घोटाले" का दावा किया, जिसमें राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र वर्षों से लीक हुए हैं। उन्होंने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) के सत्ता में आने पर 10 साल की जेल के प्रावधान के साथ पेपर लीक के खिलाफ एक कानून का वादा किया।
चुनाव वाले राज्य में युवाओं तक पहुंचते हुए, केजरीवाल ने कहा कि आप निर्वाचित होने पर निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 80% आरक्षण प्रदान करने वाला कानून लाएगी और नई सरकार के तहत 15 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा दोहराया। केजरीवाल ने कहा, "क्या कोई कागज लीक करने के लिए जेल गया था? वे अब जेल जाएंगे (जब आप की सरकार बनेगी)। मध्य प्रदेश में 'व्यापमं घोटाला' था। गुजरात में 'महाव्यापम घोटाला' चल रहा है।"
बता दें कि व्यापमं घोटाला एक प्रवेश परीक्षा और भर्ती घोटाला था, जो 2013 में मध्य प्रदेश में उजागर हुआ था। केजरीवाल ने कहा, "उन्होंने मनीष सिसोदिया (दिल्ली के डिप्टी सीएम) पर झूठे मामले के आधार पर सीबीआई छापेमारी की, जबकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन (गुजरात में) (सरकारी परीक्षा) के पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कोई सीबीआई छापेमारी नहीं की गई थी।क्यों? योंकि पेपर लीक के पीछे अपने ही लोग हैं।"
दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में सीबीआई की जांच के घेरे में आए सिसोदिया भी इस मौके पर मौजूद थे। केजरीवाल ने पेपर लीक के कई मामलों को सूचीबद्ध किया जो 2015 से गुजरात में रिपोर्ट किए गए थे और पूछा कि क्या भाजपा सरकार को शर्म आती है।
