दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दावा किया कि अगर भाजपा ने देश में अन्य दलों की सरकारों को गिराने पर 6,300 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए होते तो केंद्र को खाद्य पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगाना पड़ता।
केजरीवाल की टिप्पणी के एक दिन बाद उन्होंने भाजपा को "राज्य सरकारों का सीरियल किलर" कहा। दिल्ली विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान, केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा जीएसटी के माध्यम से एकत्र किए गए धन और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का उपयोग विधायकों को “पहुंचने” के लिए कर रही है।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने शनिवार को यह भी आरोप लगाया कि लोगों को महंगाई का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि भाजपा अन्य दलों के विधायकों को 'अवैध शिकार' करने और राज्यों में उनकी सरकारों को गिराने पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। केजरीवाल ने ट्वीट में कहा कि दही, छाछ, शहद, गेहूं, चावल आदि पर जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया गया है, उससे केंद्र सरकार को सालाना 7,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।
उन्होंने दावा किया, "उन्होंने सरकारों को गिराने पर अब तक 6,300 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। अगर उन्होंने सरकारें नहीं गिराई होतीं तो उन्हें गेहूं, चावल, छाछ आदि पर जीएसटी नहीं लगाना पड़ता। लोगों को महंगाई का सामना नहीं करना पड़ता।" उपराज्यपाल वी के सक्सेना की सिफारिश पर आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई द्वारा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद से आप और भाजपा के बीच सियासी तनातनी तेज हो गई है।
जांच एजेंसी ने 19 अगस्त को मामले के सिलसिले में राजधानी में सिसोदिया के आवास और देश में 30 अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई की छापेमारी के एक दिन बाद, सिसोदिया ने दावा किया कि भाजपा ने उनके खिलाफ सभी भ्रष्टाचार के आरोपों को हटाने के प्रस्ताव के साथ उनसे संपर्क किया था और अगर वह पक्ष बदलते हैं और भगवा पार्टी में शामिल होते हैं, तो उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा।
