केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को कहा कि नए आपराधिक कानून, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1 जुलाई, 2024 को लागू होंगे।
मेघवाल ने कहा, "आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदल रहे हैं। उचित परामर्श प्रक्रिया का पालन करने और भारत के विधि आयोग की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, तीन कानूनों को बदल दिया गया है।"
मेघवाल ने कहा, "तीनों कानून 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाम से लागू किए जाएंगे। सभी राज्यों में तीन नए कानूनों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।"
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा, "हमारी न्यायिक अकादमियां, राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय भी इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। सब कुछ साथ-साथ चल रहा है और 1 जुलाई से आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण ये तीनों कानून देश में लागू हो जाएंगे।"
विशेष रूप से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, अपराध की प्रकृति के आधार पर, सामान्य आपराधिक कानूनों के तहत पुलिस हिरासत को 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है।
भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी (आईपीसी में 511 धाराओं के बजाय)। विधेयक में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और उनमें से 33 के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि में अनिवार्य न्यूनतम वृद्धि की गई है। 23 अपराधों में सज़ा का प्रावधान किया गया है। छह अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का दंड पेश किया गया है और 19 धाराओं को विधेयक से निरस्त या हटा दिया गया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं (सीआरपीसी की 484 धाराओं के स्थान पर) होंगी। बिल में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं और इसमें नौ नई धाराओं के साथ ही 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं. मसौदा अधिनियम में 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 अनुभागों में समय-सीमा जोड़ी गई है और 35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक से कुल 14 धाराएं निरस्त और हटा दी गई हैं, इसमें 170 प्रावधान होंगे (मूल 167 प्रावधानों के बजाय), और कुल 24 प्रावधान बदले गए हैं। विधेयक में दो नए प्रावधान और छह उप-प्रावधान जोड़े गए हैं और छह प्रावधान निरस्त या हटा दिए गए हैं।
भारत में हालिया आपराधिक न्याय सुधार प्राथमिकताओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसमें महिलाओं, बच्चों और राष्ट्र के खिलाफ अपराधों को सबसे आगे रखा गया है। यह औपनिवेशिक युग के कानूनों के बिल्कुल विपरीत है, जहां राजद्रोह और राजकोषीय अपराधों जैसी चिंताएं आम नागरिकों की जरूरतों से कहीं अधिक थीं।
