पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा, जिन्हें 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में गुरुवार को बरी कर दिया गया, ने मुंबई एनआईए विशेष अदालत के फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि "भगवा और हिंदुत्व की जीत हुई है" और विस्फोटों के असली दोषियों को सजा मिलेगी, जिसमें छह लोग मारे गए थे और 95 अन्य घायल हो गए थे।
फैसले के बाद खुलकर रोते हुए प्रज्ञा ने कहा, "भगवा को उन्होंने साजिश के तहत बदनाम किया, आज भगवा की जीत हुई है और हिंदुत्व की जीत हुई है और जो लोग दोषी हैं उन्हें भगवान सजा देंगे। लेकिन जिन्होंने भारत और भगवा दोनों को बदनाम किया, वे आपके द्वारा गलत साबित नहीं हुए हैं। मैं आपको (न्यायाधीश अभय लोहाटी को) धन्यवाद देती हूं।"
2008 के मालेगांव विस्फोट मामले को 2011 में महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) से एनआईए को सौंप दिया गया था। 17 साल के लंबे इंतज़ार और सैकड़ों गवाहों की जाँच के बाद, एनआईए की विशेष अदालत ने आज गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और अन्य सभी आरोपों के तहत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया।
जांच के दौरान उन्हें किस तरह "प्रताड़ित" किया गया, इसका विवरण देते हुए पूर्व सांसद ने वही बात दोहराई जो उन्होंने पहले कही थी कि आरोपियों को फंसाने के लिए जांच पर दबाव डाला गया था।
उन्होंने कहा, "मैंने शुरू से ही कहा है कि जिन लोगों को जांच के लिए बुलाया जाता है, उनके पीछे कोई आधार होना चाहिए। मुझे जांच के लिए बुलाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया तथा प्रताड़ित किया गया। इससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, लेकिन मुझ पर आरोप लगाए गए और कोई भी स्वेच्छा से हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं जीवित हूं, क्योंकि मैं एक संन्यासी हूं, मैं हर दिन मरते हुए अपना जीवन जी रही हूं।"
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि आतंकवाद न कभी भगवा था और न होगा। उनका इशारा उन लोगों की ओर था जिन्होंने इस मामले को हिंदू आतंकवाद से जोड़ा था।
हालांकि, मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश वकील शाहिद नदीम ने कहा कि वह विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
भाजपा सांसद रवि किशन ने मालेगांव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों को बरी किए जाने के बाद कांग्रेस से जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने कहा, "हमें समझ नहीं आ रहा कि खुश हों या दुखी। मेरी बहन साध्वी प्रज्ञा संसद में मेरे बगल में बैठती थीं। उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त है। झूठे आरोपों का सामना करने वाले आरोपियों और उनके परिवारों पर क्या बीती होगी... उनके 17 साल कौन लौटाएगा?"
मालेगांव बम ब्लास्ट मामला राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील रहा है। यह घटना 29 सितंबर 2009 को मुस्लिम बहुल महाराष्ट्र के मालेगांव में हुई थी। दावा किया गया था कि नवरात्रि से ठीक पहले इस ब्लास्ट को सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए अंजाम दिया गया। धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह घटना रमज़ान के महीने में हुई थी, जब अधिकांश मुसलमान रोज़े से होते हैं। मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। करीब 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया।
शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) कर रही थी, लेकिन 2011 में इसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को सौंप दिया गया। फैसला सुनाते समय कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष इन सातों के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य पेश करने में विफल रहा। कोर्ट ने इन सभी पर यूएपीए (UAPA) के इस्तेमाल को भी दोषपूर्ण बताया। एनआईए यह साबित करने में भी नाकाम रही कि मालेगांव ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी।
