राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अतिक्रण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जमीनों पर कब्जा करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने चेताया है कि कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने सरकारी और पंचायती जमीनों पर 31 मई तक कब्जा छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है।
सीएम मान ने साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि जमीनें न लौटाने पर मामले दर्ज किये जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने पंजाबी में ट्वीट किया कि वह सरकारी और पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले सभी लोगों, चाहे वह राजनीतिज्ञ हों, अफसर या रसूखदार, से अपील करते हैं कि इन ज़मीनों पर 31 मई तक कब्जा छोड़ दें और जमीन सरकार को लौटा दें वरना पुराने खर्चे और नये पर्चे डाले जा सकते हैं।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਂਵੇ ਓਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ..ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ .ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 11, 2022
गौरतलब है कि बुधवार को भी द्वारका सेक्टर 3 समेत दिल्ली के कई हिस्सों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। बुलडोजर के मदद से कई गैर-कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मंगलवार को भी नगर निगम ने न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी पहुंचकर अवैध निर्माण हटाया था। नगर निगम के अधिकारी सोमवार को शाहीन बाग भी पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों तथा राजनेताओं के विरोध-प्रदर्शन के बाद वे बिना कोई कार्रवाई किए ही लौट गए थे।
