चंडीगढ़, वैश्विक कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1100 करोड़ रुपये से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा की है। सरकार के 600 दिन पूरे होने के मौके पर घोषित इस पैकेज में असंगठित क्षेत्र के 12 लाख श्रमिक परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत ऐसे सभी परिवारों को 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की जाएगी। छोटे दुकानदारों के लिए भी 150 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा के साथ ही, ई-ट्रैक्टर खरीदने वाले 600 किसानों को 25 प्रतिशत छूट देने की भी घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है और इस पर 18 जून से पंजीकरण आरंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ई-ट्रैक्टर पर दी जाने वाली छूट का लाभ 600 किसानों को दिया जाएगा। इसके लिए 30 सितंबर, 2021 तक ई-ट्रैक्टर बुक करवाने वाले किसान यह लाभ पाने के पात्र होंगे। यदि आवेदन करने वाले 600 से कम हुए तो सभी को लाभ मिलेगा और यदि बुक करवाने वालों की संख्या 600 से अधिक होगी तो ड्रॉ के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा।
सरकार ने कोविड से जान गंवाने वाले बीपीएल परिवारों के 18 से 50 वर्ष तक की आयु के सदस्य की कोरोना के कारण मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये एक्सग्रेशिया अनुदान देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने आज 46 परिवारों को 2-2 लाख रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर कर इस योजना का लाभ देने की शुरुआत की।
बीपीएल परिवारों के कोविड पीड़ित मरीज, जो होम आइसोलेशन में रहे हैं, ऐसे परिवारों को भी राज्य सरकार की घोषणा अनुसार आज मुख्यमंत्री ने 2755 परिवारों को 5 हजार रुपये प्रति परिवार सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संकट के दौर में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली विभाग ने निर्णय लिया है कि बिजली बिलों पर 30 जून तक सरचार्ज नहीं लिया जाएगा।
कोरोना महामारी के कारण व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होने के कारण राज्य सरकार ने व्यापारियों को राहत प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिनका अप्रैल, मई और जून माह का औसतन बिजली बिल जनवरी, फरवरी और मार्च माह के औसतन बिजली बिल से 50 प्रतिशत कम आता है तो उन पर लगने वाला 10 हजार रुपये का स्थाई शुल्क (फिक्स चार्ज) शत प्रतिशत माफ किया जाएगा। जिनका स्थाई शुल्क 10 हजार रुपये से 40 हजार रुपये तक है, उन्हें 10 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी और 40 हजार रुपये से अधिक पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मनोहर लाल ने कहा कि संपत्ति कर के मामले में लोगों को राहत देते हुए वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही का पूरा संपत्ति कर माफ करने का निर्णय लिया गया है। इससे लगभग 150 करोड़ रुपये का लाभ लोगों को होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सवारियां ढोने वाले वाहनों पर वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही का मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगेगा। इससे वाहन मालिकों को लगभग 72 करोड़ रुपये का लाभ होगा। इसके अलावा, वाहनों की फिटनेस तिथि को भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
