मानसून सत्र के दूसरे चरण के विधानसभा में जमकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कृषि कानूनों को लेकर बहस हुई।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तीन कृषि कानूनों के साथ एक चौथा कानून बनाने की मांग की जिसमें किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की मांग है। कांग्रेस की मांग है अगर कहीं पर भी एमएसपी से कम खरीद होती है तो उसके ऊपर सजा का प्रावधान होना चाहिए।
हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा वर्तमान बीजेपी सरकार को किसानों के हितों की कोई परवाह नहीं है। सरकार को एक चौथा एमएसपी गारंटी कानून लाना चाहिए जिससे किसानों के हितों की रक्षा हो सके।
हुड्डा ने कहा मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अनुबंध के लिए 15 फ़ीसदी बैंक गारंटी या फिर पिछले एमएसपी पर समझौते को जरूरी बनाया था। कुछ इसी तरह की प्रावधान एमएसपी गारंटी कानून में करने चाहिए।
नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा सरकार की तरफ से आलू, प्याज पर स्टॉक सीमा खत्म करने के बाद आलू प्याज के रेट आसमान को छूने लगे हैं और महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है।
हरियाणा विधानसभा में वीरवार को पास हुए निजी क्षेत्र में 75 फ़ीसदी नौकरी आरक्षण में हरियाणा के युवाओं को आरक्षण देने नौकरियों देने पर हुड्डा ने कहा कि सरकार ने कानून में 1 जिले से अधिकतम 10 फ़ीसदी युवाओं को नौकरी देने की जो आजादी कंपनी को दी है वह गलत है।
सरकार को सीधा 75 फ़ीसदी निजी क्षेत्र में आरक्षण करना चाहिए था।
