कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के विरोध मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल एक किसान से बात कर उन्हें शाबाशी दी और मोदी सरकार पर देश के अन्नदाताओं के प्रति 'तानाशाहीपूर्ण रवैया' अपनाने का आरोप लगाया।
मंगलवार रात को घायल किसान गुरमीत सिंह के साथ गांधी की टेलीफोन पर बातचीत में पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरेंद्र राजा वारिंग शामिल थे, जिन्होंने हरियाणा पुलिस के साथ किसानों की झड़प के बाद पटियाला जिले के राजपुरा शहर में एक सरकारी अस्पताल का दौरा किया था।
गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, "किसान आंदोलन के दौरान पुलिस अत्याचार में गंभीर रूप से घायल हुए पूर्व सैनिक गुरमीत सिंह जी से फोन पर बात हुई। उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा और अपने अधिकारों की मांग को लेकर उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त किया। वह एक युवा भी हैं और एक किसान भी हैं - उनकी जय-जयकार करने के बजाय, देश के रक्षक और अन्नदाता के प्रति मोदी सरकार का यह तानाशाही रवैया लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है।''
गांधी ने किसान से कहा, "हम आपके साथ हैं। चिंता मत करें।" गांधी ने किसान से कहा, "आप उस चीज के लिए लड़ रहे हैं जो देश के लिए महत्वपूर्ण है। आपने पहले भी देश के लिए काम किया था और अब भी कर रहे हैं। 'शाबाश' (बहुत बढ़िया)। शुभकामनाएं।"
कांग्रेस नेता ने घायल किसान से पूछा कि उसे कहां-कहां चोटें लगी हैं तो किसान ने बताया कि उसके हाथ और आंख के पास चोट लगी है। किसान मंगलवार को राज्यों के बीच दो सीमा बिंदुओं पर हरियाणा पुलिस के साथ भिड़ गए थे, उन्हें आंसू गैस और पानी की बौछारों का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में अपने विरोध मार्च को रोकने वाले बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की थी।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने किसान से यह भी पूछा कि पुलिस कार्रवाई में कितने प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं। जब किसान ने पुलिस कार्रवाई की बात कही तो गांधी ने कहा, ''यह पूरी तरह से गलत है।"
किसान नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर "हमले" के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि उनमें से 60 घायल हो गए क्योंकि पुलिस ने पंजाब-हरियाणा सीमा बिंदुओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव किए जाने से एक पुलिस उपाधीक्षक समेत चौबीस पुलिसकर्मी घायल हो गए।
कांग्रेस ने प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली तक मार्च करने से रोकने के लिए मंगलवार को केंद्र और राज्यों की भाजपा सरकारों की निंदा की और भारत के सत्ता में आने पर विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की उनकी प्रमुख मांग को पूरा करने का वादा किया। विपक्षी दल ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे उनसे बात करने और न्याय दिलाने की मांग की।
