केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई कानून के तहत दिल्ली में मस्जिदों के इमामों को दिए जाने वाले वेतन की सूचना का खुलासा नहीं करने को लेकर उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालयों के अधिकारियों को तलब किया है।
कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की याचिका पर सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है। अग्रवाल सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत अपने आवेदन के माध्यम से दिल्ली की मस्जिदों में इमामों को वेतन देने के फैसले पर फाइल नोट्स सहित पूरी जानकारी चाहते थे।
उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में उन मस्जिदों की कुल संख्या जानने की कोशिश की, जहां इमामों को वेतन मिलता है।
अपने आरटीआई आवेदन के माध्यम से, अग्रवाल ने यह भी पूछा कि क्या हिंदू मंदिरों के पुजारियों को भी इस तरह का वेतन दिया जा रहा है।
एलजी और मुख्यमंत्री के कार्यालयों ने आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुख्य सचिव के कार्यालय ने इसे राजस्व विभाग और दिल्ली वक्फ बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अग्रवाल को अपने जवाब में कहा कि कोई भी प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।
आयुक्त ने इन दोनों विभागों के जन सूचना अधिकारियों को भी नोटिस जारी कर 18 नवंबर को सुनवाई के लिए पेश होने को कहा है। सीआईसी ने अधिकारियों से मामले से जुड़ी सभी फाइलों को सुनवाई के लिए लाने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में वक्फ बोर्डों को बोर्ड द्वारा प्रबंधित मस्जिदों में काम करने वाले इमामों को पर्याप्त वेतन देने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति आर एम सहाय की खंडपीठ ने कहा, "इसलिए, हम इस दलील को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि वक्फ अधिनियम में किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में मस्जिदों की धार्मिक गतिविधियों की देखभाल करने वाले इमाम किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं।"
