मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने विधानसभा में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं जिनके संबंध में बीते 12 मार्च को कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना को आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया है। सड़क दुर्घटना में किसी की मौत होने पर आपदा मानते हुए आश्रित को एक लाख रुपये अनुग्रह अनुदान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि 12 मार्च को कैबिनेट की बैठक में कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिये गये थे जिसकी सरकार ने औपचारिक घोषणा नहीं की थी उसकी जानकारी दे रहा हूं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रदेश के प्रशिक्षित बेरोजगारों को पांच हजार रुपये सालाना बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय किया गया है। आदिम जनजाति, विधवा, दिव्यांग को 50 प्रतिशत अधिक यानी 7500 रुपये सालाना दिये जायेंगे।
