चंडीगढ़, केंद्र सरकार ने गेहूँ खरीद संबंधी सीधी अदायगी कें बारे में पंजाब सरकार की माँग को रद्द कर दिया है। यह जानकारी आज यहाँ गेहूँ की खरीद के दौरान सीधी अदायगी के फ़ैसले और लैंड रिकार्ड को ऑनलाईन करने बारे केंद्र सरकार द्वारा लागू किये गए फ़ैसलों को रद्द करवाने के लिए पंजाब के मंत्रियों के समूह द्वारा केंद्रीय खाद्य और सिविल सप्लाई मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात करने के उपरांत दी गई।
इस प्रतिनिधिमंडल में पंजाब के खाद्य और सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, विजय इंदर सिंगला के अलावा पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह और प्रमुख सचिव खाद्य और सिविल सप्लाई केएपी सिन्हा शामिल थे।
मीटिंग बारे जानकारी देते हुए पंजाब के खाद्य और सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू ने बताया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ आज गेहूँ की फ़सल की खरीद संबंधी चर्चा हुई।
आशू ने बताया कि केंद्र सरकार ने पंजाब के लैंड रिकार्ड को ऑनलाईन करने का फ़ैसला 6 महीने के लिए टाल दिया है।
उन्होंने बताया कि मीटिंग दौरान पंजाब के प्रतिनिधिमंडल द्वारा सीधी अदायगी ( डी.बी.टी.) लैंड रिकार्ड को ऑनलाईन करने, ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.ऐफ.), केंद्र सरकार की तरफ पंजाब के अलग अलग बकाया राशि को जल्द जारी करने और पंजाब के गोदामों में केंद्र सरकार के अनाज की जल्द ढुलाई करने बारे चर्चा की गई।
आशू ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गोयल ने ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) की बकाया राशि जारी करने बारे कहा कि राज्य सरकार इस फंड में से पहले ख़र्च की गई राशि का हिसाब दे जिस पर पंजाब के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री को कहा कि वह इस संबंधी ऑडिट करवा सकते हैं क्योंकि पंजाब सरकार ने ग्रामीण विकास फंड का एक एक पैसा कानून अनुसार ही ख़र्च किया है इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ग्रामीण विकास फंड के ख़र्च संबंधी दोबारा रिपोर्ट भेज दे जिसके बाद केंद्र सरकार ग्रामीण विकास फंड की बकाया 2 फीसदी राशि जारी कर देगी।
केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर पंजाब को केंद्र द्वारा जारी किये जाने वाली अलग-अलग बकाया राशियों को जल्द जारी करने का भी भरोसा दिया।
आखिर में आशू ने कहा नयी स्थिति के मद्देनज़र तारीख़ 9 अप्रैल 2021 को आढ़तियों के साथ मीटिंग की जायेगी और नया मकैनीजम भी तलाशा जायेगा।
