दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अक्टूबर में विधायकों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। भाजपा के विरोध और सदन से वाकआउट के बीच यह विधेयक आज विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया।
विधेयक के मुताबिक, दिल्ली सरकार के विधायकों का मासिक वेतन 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये हो जाएगा। सभी तरह के भत्ते व वेतन मिलाकर विधायकों काे हर महीने करीब 2.35 लाख रुपए मिलेंगे जबकि पहले यह राशि 88 हजार रुपये थी। सरकार के इस फैसले के बारे में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह एक व्यवहारिक निर्णय है और यह विधायकों के गौरव और काम करने के माहौल के लिए जरूरी है।
विधायकों के साथ-साथ दिल्ली सरकार के मंत्रियों के वेतन व भत्तों में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में मंत्री का वेतन 20 हजार रुपये था जो बढ़कर 80 हजार रुपये हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने विधायकों का यात्रा भत्ता भी 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया है। वेतनवृद्धि के अलावा विधानसभा में उपस्थिति के लिए मिलने वाले भत्ते को भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिदिन किया गया है।
विपक्ष के नेता बिजेंद्र गुप्ता ने इस विधेयक का विरोध किया और वह सदन से उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि वेतन में 400 फीसदी की वृद्धि समझ से परे है। बहुत से ऐसे काम है जिनको करना जरूरी है और इसके लिए खूब पैसे की जरूरत है सरकार को चाहिए कि वह प्राथमिकताएं तय करे।
वेतन में संशोधन के बाद दिल्ली के विधायकों को कार खरीदनें के लिए चार लाख रुपए की जगह 12 लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा। इतना ही नहीं विदेश घूमने के लिए भी विधायकों को 50 हजार रुपए की जगह तीन लाख रुपए दिए जाएंगे। विधायकों की पेंशन भी सात रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 15 हजार रुपए प्रतिमाह कर दी गई है।
कैसे मालामाल होंगे दिल्ली के विधायक
- विधायक का मासिक वेतन 12000 रुपये से बढ़कर 50 हजार रुपये हो जाएगा।
- वाहन भत्ता 6 हजार की जगह 30 हजार रुपये प्रतिमाह
- अभी विधायक को दफ्तर के लिए पैसा नहीं मिलता, लेकिन नए विधेयक में दफ्तर के लिए विधायक को 25 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है।
- सहायक कर्मचारी के लिए विधायक को 30 हजार के बजाय 70 हजार रुपये महीना
- टेलीफोन का खर्च 8000 के बजाय 10 हजार रुपये महीना
- इस तरह विधायक को मिलने वाला मासिक वेतन 56 हजार रुपये के बढ़कर 1 लाख 85 हजार रुपये हो जाएगा।
- विधानसभा क्षेत्र के लिए मिलने वाला सालाना भत्ता 18000 से बढ़कर 50 हजार रुपये
- देश-विदेश घूमने के लिए सालाना 50 हजार की बजाए 3 लाख रुपये
- दफ्तर के फर्नीचर के लिए सालाना 1 लाख रुपये
- दफ्तर में कंप्यूटर फोन और एसी के लिए 60 हजार रुपये का सालाना भत्ता
