पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एक ज्ञापन सौंपकर केंद्रशासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की है।
राष्ट्रपति धनखड़ इन दिनों पुडुचेरी के आधिकारिक दौरे पर हैं और उन्होंने जवाहरलाल आयुर्विज्ञान संस्थान (जिपमर) व पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में भाग लिया।
रंगासामी ने सोमवार को उपराष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान कहा कि अब तक की सभी निर्वाचित सरकारों ने, चाहे वे किसी भी दल की रही हों, राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार आग्रह किया है।
उन्होंने ज्ञापन में बताया कि विधानसभा ने सभी राजनीतिक दलों और विशेषकर पुडुचेरी की जनता की सर्वसम्मति से राज्य का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पारित किया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुडुचेरी की सरकार को संविधान के अनुसार नहीं, बल्कि संसद द्वारा पारित वर्ष 1963 के ‘केंद्रशासित प्रदेश अधिनियम’ के तहत सीमित अधिकार प्राप्त हैं। इसी कारण निर्वाचित सरकार होने के बावजूद कई विकास कार्यों को समय पर नहीं कराया जा सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि पुडुचेरी को अब तक वित्त आयोग में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण विकास योजनाओं के लिए उचित निधि नहीं मिल पाती। उन्होंने कहा कि यदि पुडुचेरी को राज्य का दर्जा मिल जाए, तो उसे अतिरिक्त 1,500 से 2,000 करोड़ की राशि प्राप्त हो सकती है, जिससे पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मजबूती दी जा सकेगी।
रंगासामी ने कहा, "सीमित अधिकारों के कारण प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को आकर्षित करना कठिन हो गया है, जिससे रोजगार के अवसर भी प्रभावित हो रहे हैं।"
मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वे इस विषय को उच्च स्तर पर उठाएं, ताकि पुडुचेरी को राज्य का दर्जा मिल सके और प्रदेश को औद्योगिक एवं पर्यटन के क्षेत्र में विकास के अवसर प्राप्त हों।
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