दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने सोमवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में मुफ्त बिजली योजना को रोकने के लिए एक ''साजिश'' रची जा रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने '' सच्चाई उजागर'' करने के लिए सभी बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट का आदेश दिया है।
उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया, ''कुछ अधिकारी उपराज्यपाल की मिलीभगत से इस योजना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।'' एलजी कार्यालय से तत्काल प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।
आतिशी ने कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैनल में शामिल एजेंसियां ऑडिट करेंगी और इस संबंध में निर्देश दो से तीन दिनों में जारी किए जाएंगे। आतिशी ने दावा किया, "केजरीवाल सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त बिजली को रोकने के लिए उच्च स्तर पर साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री को फाइलें नहीं दिखाई जा रही हैं... यह दर्शाता है कि कुछ गड़बड़ है।"
उन्होंने आरोप लगाया, "डिस्कॉम बोर्ड में सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों को पहले हटा दिया गया था और अब सवाल उठाया जा रहा है कि क्या एलजी डिस्कॉम के साथ सांठगांठ कर रहे हैं।" आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने डिस्कॉम को दी जा रही सब्सिडी के ऑडिट का आदेश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पैसे का उपयोग कैसे किया जा रहा है और क्या कोई विसंगतियां हैं।
बिजली मंत्री के कार्यालय से एक बयान में कहा गया है, "विशेष ऑडिट मुफ्त बिजली योजना को रोकने की साजिश के पीछे की सच्चाई को उजागर करेगा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा करेगा।" "यह जरूरी है कि ऑडिट किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुफ्त बिजली योजना किसी निहित स्वार्थ या छिपे हुए एजेंडे से समझौता नहीं है।"
