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वाल्मीकि से लेकर परशुराम, महाराणा प्रताप तक, योगी ने रद्द की 15 महापुरुषों के नाम की छुट्टियां

उत्तर प्रदेश सरकार ने महापुरूषों के जन्मदिन या पुण्यतिथि पर दी जाने वाली 15 सार्वजनिक छुटिटयां आज रद्द कर दीं। अब एेसी तिथियों पर छात्रों को महापुरूषों के बारे में शिक्षित किया जाएगा।
वाल्मीकि से लेकर परशुराम, महाराणा प्रताप तक, योगी ने रद्द की 15 महापुरुषों के नाम की छुट्टियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, कैबिनेट ने महान हस्तियों की जयंती, पुण्यतिथि और पर्वों पर होने वाले 15 सार्वजनिक अवकाश रद्द कर दिये हैं। उस दिन चर्चा, परिचर्चा, निबंध प्रतियोगिता आदि कार्यक्रमों के जरिए छात्रों को महान हस्तियों के बारे में शिक्षित किया जाएगा।

गौरतलब है कि गत 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एेसे अवकाशों की वजह से शैक्षिक सत्र की अवधि कम होने पर चिन्ता व्यक्त की थी। योगी ने कहा था कि महापुरूषों की जयंती पर स्कूलों में अवकाश नहीं होना चाहिए बल्कि दो घंटे का विशेष कार्यक्रम कर बच्चों को एेसे महापुरूषों के बारे में शिक्षित करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में 42 सार्वजनिक अवकाश हैं, जिनमें से कम से कम 17 अवकाश महापुरूषों की जयंती अथवा पुण्यतिथि पर दिये जाते हैं। शर्मा ने कहा कि अवकाश की संशोधित सूची जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि रद्द हुए ज्यादातर अवकाश पूर्व की सपा और बसपा सरकारों ने घोषित किये थे।

जिन अवकाशों को योगी सरकार ने रद्द किया है, उनमें कर्पूरी ठाकुर जयंती (24 जनवरी), महर्षि कश्यप एवं महाराज गुहा जयंती (5 अप्रैल), चेटी चन्द (29 मार्च), हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिस्ती उर्स (14 अप्रैल), चंद्रशेखर जयंती (17अप्रैल), परशुराम जयंती (28 अप्रैल), लोकनायक महाराणा प्रताप जयंती (9 मई), रमजान के आखिरी जुमा अलविदा (23 जून), विश्वकर्मा पूजा (17 सितम्बर), महाराजा अग्रसेन जयंती (21 सितम्बर), महर्षि वाल्मीकि जयंती ( 5 अक्टूबर), छठ पूजा (26 अक्टूबर) सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य नरेन्द्र देव जयंती (31 अक्टूबर), ईद-ए-मिलादुन्नबी (2 दिसंबर), चौधरी चरण सिंह (23 दिसंबर) शामिल हैं। 

भू-माफ‍ियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स

योगी सरकार ने भू-माफियाओं पर लगाम कसने के लिए एक टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जाें को रोकने के लिए प्रदेश, मंडल, जिला, तहसील स्तरीय टास्क फोर्स टीमें बनाई जाएंगी।

 

- एजेंसी इनपुट 

 

 

 

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