कर्नाटक में गुरुवार को 12वीं के रसायन शास्त्र का प्रश्नपत्र लीक हो गया। पिछले 10 दिनों के अंदर यह दूसरी बार है जब प्रश्नपत्र लीक हुआ। प्रश्नपत्र के लीक होने की जानकारी मिलने पर सरकार ने परीक्षा को फिर से रद्द कर दिया। दो अलग-अलग स्थानों पर प्रश्नपत्र लीक होने के कारण 1.74 लाख से अधिक पीयूसी (प्री-यूनिवसिटी पाठ्यक्रम) के छात्र प्रभावित हुए हैं। लीक की घटना और प्रश्नपत्र रद्द किए जाने से नाराज छात्रों और अभिभावकों ने विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। डिपार्टमेंट ऑफ प्री-यूनिवसिटी एजुकेशन (डीपीयूई) भवन के सामने हिंसा भड़क उठी और गुस्साए छात्रों के एक धड़े द्वारा पत्थर फेंके जाने के कारण खिड़कियों के शीशे टूट गए। डीपीयूई भवन के सामने हंगामे वाले माहौल के बीच एक माता-पिता छत पर चढ़ गए और यह कहते हुये कि उनकी समस्या को सुनने के लिए कोई अधिकारी मौजूद नहीं है कूदने की धमकी देने लगे। हालांकि, उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए राजी करने के बाद नीचे उतार लिया गया। पुलिस ने बताया कि एक अन्य छात्र प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पिछले 10 दिन में दूसरी बार प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में कर्नाटक सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए प्री-यूनिवर्सिटी विभाग के 40 अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। इस मामले को लेकर सदन में हंगामे के बीच प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री किममाने रत्नाकर ने विधानसभा में सरकार के फैसले की घोषणा की। वहीं दूसरी ओर भाजपा सदस्यों ने इस मामले में मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए धरना दिया और नारेबाजी की। मंत्री ने बताया कि पुनर्परीक्षा 12 अप्रैल को होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा कराने के लिए वर्तमान परिवहन आयुक्त रामेगौड़ा सहित तीन सदस्यों की एक पर्यवेक्षक टीम गठित की जाएगी। रामेगौड़ा पहले प्री-यूनिवर्सिटी आयुक्त रह चुके हैं। रत्नाकर ने कहा कि पुलिस महानिदेशक सीआईडी से अनुरोध किया गया है कि वह 21 मार्च को और आज होने वाली पुनर्परीक्षा, दोनों ही दिन लीक हुए प्रश्नपत्रों के मामले की तेजी से जांच करें। और इसके पीछे के सूत्रों का पता लगाए।
इससे पहले विज्ञान के छात्रों द्वारा प्रश्नपत्र लीक होने के बारे में अधिकारियों को बताए जाने पर 21 मार्च को निर्धारित रसायन शास्त्र परीक्षा रद्द कर दी गई थी और इसे 31 मार्च को पुनर्निर्धारित किया गया था। छात्रों द्वारा सूचना दिए जाने पर राज्य सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी थी। दूसरी बार प्रश्नपत्र लीक होने के कारण बेंग्लुरू और प्रदेश के अन्य हिस्सों में अभिभावक और शिक्षक बहुत नाराज हैं।
