मध्य प्रदेश सरकार ने गाय टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। इसके माध्यम से एकत्र की गई राशि को गौ संरक्षण पर खर्च किया जायेगा। पहली गौ कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश की आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडे की जगह दूध बांटने का भी ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया है।
मध्य प्रदेश की गौ कैबिनेट ने आगर में गायों को लेकर रिसर्च सेंटर बनाने का फैसला लिया गया। आगर में शिवराज ने गायों की सुरक्षा के लिए गो अधिनियम बनाने की घोषणा भी की। इसके साथ ही अंतिम संस्कार में लकड़ी की जगह कंडे के उपयोग को भी बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा। होली पर भी लकड़ी के बजाय कंडों का इस्तेमाल करने की अपील की।
शिवराज ने एमपी में गो अधिनियम बनाने का ऐलान किया। साथ ही प्रदेश में गोसदन बनाने और आगर के गो अभयारण्य को गो-पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात भी कही। अभयारण्य में गाय के उत्पादों की बिक्री के इंतजाम भी होंगे।
प्रदेश में 2000 नई गौशालाएं बनेगी
शिवराज ने प्रदेश में 2000 गोशालाएं खोलने का ऐलान किया। वन विभाग की खाली जमीन पर चारा उगाया जाएगा। गोवंश के इलाज के लिए संजीवनी योजना चालू की जाएगी। पंचायत में गोवंश के लिए राज्य वित्त आयोग फंड का इंतजाम करेगा। सीएम शिवराज ने सरकारी आॅफिसों में सफाई के लिए गो फिनाइल का इस्तेमाल करने के आदेश दिए। गोपालन के लिए स्व सहायता समूह और संस्थाओं की मदद लेने की बात भी कही।
गौ कैबिनेट के अन्य फैसले
-प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोधन का इस्तेमाल किया जाएगा।
-स्वाबलंबन के लिए गोमाता की अवधारणा को लागू करेंगे।
-गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोबर और गोमूत्र का बेहतर उपयोग की रूपरेखा होगी तैयार
-मुख्यमंत्री ने स्वसहायता समूहों को गोशालाओं का संचालन करने की सहमति दी।
