पुडुचेरी में केंद्र और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे अधिकारों के टकराव पर जहां मुख्यमंत्री नारायणसामी को बड़ी राहत मिली है। वहीं, उपराज्यपाल किरण बेदी को झटका लगा है। कोर्ट ने किरण बेदी के अधिकारों पर रोक लगाते हुए कहा है कि वो सरकार की रोजाना के कामों में दखल नहीं दे सकती हैं।
‘कोर्ट ने केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों को किया खारिज’
दरअसल, उपराज्यपाल किरण बेदी और सीएम नारायणसामी के बीच अधिकारों को लेकर पिछले काफी समय से जारी घमासान के बीच मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट की बेंच ने केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों को खारिज कर दिया, जिसमें उपराज्यपाल को पुडुचेरी सरकार की रोजाना की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने और सरकार से संबंधित फाइलों को देखने का अधिकार दिया था।
‘उपराज्यपाल के पास पुडुचेरी सरकार से कोई दस्तावेज मांगने का अधिकार नहीं’
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि उपराज्यपाल किरण बेदी के पास पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी के कामकाज में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल के पास पुडुचेरी सरकार से कोई दस्तावेज मांगने का अधिकार नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच का यह फैसला मुख्यमंत्री नारायणसामी के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है।
अधिकारों को लेकर किरण बेदी और सीएम नारायणसामी के बीच घमासान
उपराज्यपाल किरण बेदी और सीएम नारायणसामी के बीच अधिकारों को लेकर पिछले काफी समय से गहमागहमी चल रही थी। सार्वजनिक मंचों पर भी दोनों के बीच घमासान देखने को मिला था। यहां तक कि इस मामले को लेकर नारायणसामी धरने पर भी बैठ गए थे।
मद्रास हाई कोर्ट में दायर की गई थी याचिका
इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि सरकार के प्रतिदिन के कामकाज में उपराज्यपाल का दखल संघशासित प्रदेश प्रतिनिधित्व अधिकार के खिलाफ है। लिहाजा इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। सीएम ने उप राज्यपाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह फाइलें पास नहीं करने का आरोप लगाया है।
अपने आवास के बाहर धरने पर भी बैठ गए थे नारायणसामी
किरण बेदी के खिलाफ नारायणसामी अपनी कैबिनेट के साथ उनके आवास के बाहर धरने पर भी बैठ गए थे, जो कई दिनों तक चला था। नारायणसामी किरण बेदी पर बिना किसी सलाह के फैसले लेने व उनकी सरकार के फैसलों को मंजूरी न देने के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब मद्रास हाई कोर्ट ने किरण बेदी के अधिकारों पर रोक लगाते हुए यह कह दिया है कि उपराज्यपाल किरण बेदी सरकार के रोजाना के कामकाज में दखल नहीं दे सकती हैं।
