पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का महाराष्ट्र के तटीय रायगढ़ जिले में स्थित बंगला गिराया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने इस बंगला को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार, मंगलवार को राज्य सचिवालय में जिले में अवैध बंगलों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मंत्री ने यह आदेश दिया। बैठक में रायगढ़ के कलेक्टर विजय सूर्यवंशी भी मौजूद थे। बैठक के बाद कदम ने बताया कि अलीबाग में मोदी के बंगले समेत 121 अवैध बंगलों की पहचान की गई। ये बंगले रायगढ़ जिले के अलीबाग में बने हैं। अलीबाग मुंबई के निवासियों के वीकेंड गेटवे के रूप में जाना जाता है। मंत्री ने बताया कि इसी तरह जिले के मुरुद इलाके में 151 अवैध बंगले बनाए गए हैं।
रामदास कदम ने बताया कि ये सभी बंगले तटीय नियमन जोन (सीआरजेड) नियमों का कथित उल्लंघन करते हैं, साथ ही बंगलों को दी गई मंजूरी की योजना का भी पालन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ गैरकानूनी बंगले नीरव मोदी तथा अन्य लोगों के हैं। आज मैंने रायगढ़ के कलेक्टर से नीरव मोदी के अवैध बंगले को गिराने के लिए कहा है। कलेक्टर कार्यालय के एक अधिकारी के मुताबिक नीरव मोदी का बंगला किहीम गांव में स्थित है।
मंत्री ने बताया कि अन्य अवैध बंगलों, जिनमें मेहुल चौकसी का बंगला भी शामिल है, के मामलों में जिला अदालत या बंबई हाईकोर्ट ने रोक के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहाकि इसलिए हमने उन मामलों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) को सौंप दिया है। इसे लेकर रायगढ़ पुलिस एक महीने में दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। एनजीटी में सभी मामले अगले दो-तीन महीनों में निपटने की संभावना है।
मंत्री ने कहा कि अभी के लिए स्थानीय निवासियों द्वारा बनाए गए अवैध बंगलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के मुताबिक अलीबाग में स्थानीय निवासियों के बनाए अवैध बंगलों की संख्या 61 है, जबकि मुरुद में स्थानीय लोगों के बनाए अवैध निर्माणों की संख्या 50 है।
जिला कलेक्टर सूर्यवंशी ने कहा कि सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मंजूरी मिलने के बाद बंगले को ध्वस्त करने का काम शुरू करेगी। ईडी ने करोड़ों रुपये के पीएनबी घोटाले की जांच के तौर पर मोदी और चोकसी के बंगले कुर्क कर दिए हैं। दोनों हीरा व्यापारी इस बड़े बैंकिंग घोटाले के मुख्य आरोपी हैं और भारत से फरार हो गए हैं।
14 अगस्त को हाइकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को अवैध बंगलों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर फटकार लगाई थी।
