प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के बाद पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द होने के कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष, रेणुका मिश्रा को मंगलवार को यूपी सरकार ने बर्खास्त कर दिया। राजीव कृष्णा को भर्ती बोर्ड अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 17 और 18 फरवरी को 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा रद्द कर दी थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 और 18 फरवरी को राज्य भर में आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को कथित तौर पर पेपर लीक होने के बाद रद्द करने का फैसला किया है।
यूपी सीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार ने छह महीने के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। योगी ने कहा, "यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस परीक्षा 2023 रद्द, अगले 6 महीने के भीतर परीक्षा दोबारा आयोजित करने के आदेश दिए गए।"
उन्होंने आगे कहा कि कथित पेपर लीक में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी सीएम ने कहा, "परीक्षाओं की शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तय है।"
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ/एआरओ) की परीक्षा में कथित अनियमितताओं और धांधली की जांच कागजी तौर पर नहीं बल्कि शासन स्तर पर कराने का आदेश जारी किया था।
