बता दें कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने रांची में कहा था कि वह नीतीश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देंगे। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील से भी बात की है।
गौरतलब है कि कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि नीतीश कुमार और राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने नई सरकार बनाने के फैसले के दौरान नियमों की अनदेखी की है। याचिका के अंतर्गत विधानसभा में हुए हालिया बहुमत परीक्षण से जुड़े मसले पर सुनवाई होनी थी।
लालू ने कहा था कि राज्यपाल को बड़े दल होने के नाते सबसे पहले राजद को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आनन-फानन में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। बिहार में बीजेपी के समर्थन से बनी नीतीश सरकार ने 27 जुलाई को शपथ ग्रहण किया था। नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट में 131 वोट मिले हैं।
