इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया कांड में सरकार और सीबीआई की ओर से उठाए गए कदमों की रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट सीबीआई जांच की खुद मानिटरिंग करेगा और अब मामले की 13 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने मामले में कई सवालिया निशान लगाए तो राज्य सरकार की ओर से तत्काल कदम उठाने पर प्रशंसा भी की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने स्वत: प्रेरित और स्त्री संगठन की तरफ से दाखिल पीआईएल की बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान देवरिया कांड पर पूछा कि किन नेताओं और वीआईपी का संरक्षण है। दो कारें किसकी हैं, जो रोज बच्चियों को बाहर ले जाती थीं और सुबह छोड़ जाती थीं।
जब अनुदान बंद कर दिया गया था और ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था तो पुलिस लड़कियों को क्यों इसी केंद्र में रखवाती थी। मामले में पुलिस के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने सिर्फ चार अफसरों पर कार्यवाही को संतोषजनक नहीं माना।
