रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ''आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार'' कार्यक्रम को बड़े एजेंडा के रूप में पेश करने जा रही है। मकसद जनता की समस्याओं, शिकायतों को अधिकारी उनके पास पहुंचकर ही निबटायें। बिरसा जयंती पर 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह 45 दिनों तक चलेगा यानी हेमन्त सरकार के गठन के दो साल पूरे होने के मौके 29 दिसंबर तक। उलिहातू से शुरू इस योजना के बेहतर नतीजे आने लगे हैं। दो दिन के भीतर ही विभिन्न तरह की समस्याओं से जुड़े करीब 70 हजार लोगों के आवेदन आये जिनमें 15 हजार का निबटारा कर दिया गया। जाहिर है समस्याएं दूर होंगी तो जनता को राहत मिलेगी, शासन के प्रति संतोष का भाव पैदा होगा।
लोगों के जो आवेदन आये उनमें स्वास्थ्य, पोषण, पेंशन, जनवितरण, आजीविका, ई-श्रम, विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र आदि से जुड़े मामले थे। प्रदेश में पंचायत व वार्ड स्तरों पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी मुतल्लिक मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सभी जिलों के डीसी से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात की और सरकार आपके द्वार योजना को मिशन मोड में लेकर काम करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री का पत्र
अपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके इसके लिए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सभी मुखिया, प्रधान मानकी मुंडा को क्षेत्रीय भाषा में पत्र लिखकर अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है। बताया है कि हर जिले में रोज चार-पांच पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कहा है कि दाो साल में सरकार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे इसके लिए भरपूर प्रयास किये गये हैं। यह कार्यक्रम भी उसी का हिस्सा है। शिविर के माध्यम से जरूरतमंदों को सभी योजनाओं से जोड़ा जायेगा। योजनाओं का लाभ अवश्य लें। आइये, हम सब मिलकर धरती आबा के सोना झारखण्ड के सपनों को साकार करने में अपना योगदान दें"
अधिकारियों को सीएम का टास्क
गुरुवार को जिलों के डीसी से वीडियो कांफ्रेंसिंग से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक हर हाल में पहुंचाएं। राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, विभिन्न पेंशन योजना, जॉब कार्ड सहित विभिन्न तरह के आवेदनों का मौके पर निपटारा करने के लिए पूरे राज्य में "आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार" अभियान शुरू किया गया है। बिरसा जयंती पर 15 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान का समापन 29 दिसंबर को राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के दिन होगा। इस अभियान की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक उनके अधिकारों को पहुंचाना है। गरीब-जरूरतमंद लोगों को अपने अधिकार के लिए भटकना न पड़े, अधिकारी यह सुनिश्चित करें। अधिकारी निरंतर ग्राम-पंचायतों का भ्रमण कर योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएं। सभी उपायुक्त अपने जिले में ‘आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार’ अभियान अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में लगने वाले शिविर की प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। विभागीय सचिव तथा उपायुक्त अपने स्तर पर समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अभियान के तहत मिलने वाले लाभ के अलावा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी पंचायत स्तरीय कैंपों में आम जनों को उपलब्ध कराया जा सकेमुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी इस अभियान को रूटीन अभियान के रूप में न लें। यह सुनिश्चित हो कि जिस ग्राम-पंचायत में कैंप लगे वहां प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य हों। पदाधिकारियों की पहुंच पंचायत स्तर पर होनी चाहिए तभी यह मुहिम सफल हो सकेगा। डीसी सभी सभी प्रखंड कार्यालयों का अवश्य भ्रमण करें और बड़ी- छोटी योजनाओं की प्रगति पर निरंतर नजर रखें। ठेकेदारों एवं वेंडरों के काम और क्वालिटी की मॉनीटरिंग हो, योजनाएं समय पर पूर्ण हों। समस्या हो तो तत्काल बड़े अधिकारियों से समन्वय कर उसे दूर करें। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राइट टू सर्विस के तहत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधित समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के साथ करें।
कोई भी महिला हड़िया न बेचे
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राज्य के किसी भी कोने में कोई भी महिला हड़िया (आदिवासियों में प्रचलित चावल से बनी शराब) बेचती नजर न आए। जो महिला हड़िया बेचने के लिए विवश है उसे सरकार की रोजगारोन्मुख योजनाओं से जोड़ें। आय का साधन उपलब्ध कराएं। महिला स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय करें तथा उन्हें बैंक के साथ समन्वय स्थापित कराकर ऋण मुहैया कराएं। पारंपारिक व्यवस्था को रीजेनरेट करने के लिए पलाश ब्रांड को प्रमोट करें। सर्दी के मद्देनजर सभी जिलों में कंबल वितरण समय पर कराने का निर्देश दिया। पंचायतों में शिविर में कंबल के साथ 'सोना-सोबरन' योजना के तहत पात्र लाभुकों को धोती, लूंगी तथा साड़ी का वितरण सुनिश्चित कराएं।
