जिला प्रशासन द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि आपूर्ति किए जा रहे पानी के व्यवसायीकरण पर रोक के लिए टोल फ्री नंबर 1077 जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि टैंकर से आपूर्ति वाले पानी के दुरूपयोग की शिकायतें भी सामने आई हैं।
जून में राज्य में मानसून की शुरूआत होने तक, उपलब्ध पानी के प्रभावी उपयोग के लिए एक योजना बनाई गई है। इसके लिए जिलाधीश डॉक्टर अश्विनी जोशी पानी की आपूर्ति और उपयोग की तथा जल की उपलब्धता एवं उसके वितरण की निगरानी करेंगे। एक स्थानीय पार्षद ने बताया कि वह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जिले में प्राकृतिक स्रोतों के पानी का उपयोग पीने व अन्य कामों के लिए हो। हाल ही में भाजपा की राज्य इकाई ने नासिक में इस मसले पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक भी की थी।
