यूपी में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के ही कई विधायक और सांसद इसके खिलाफ योगी सरकार को पत्र लिख चुके हैं। अब केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने व्याप्त अव्यवस्था और योगी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ पत्र लिखा है। रविवार को उऩका पत्र वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
कोविड मरीजों और उनके लिए की गई व्यवस्थाओं को देखने के लिए शनिवार को सीएम योगी मुरादाबाद और बरेली के दौरे पर थे। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री और बरेली के सांसद संतोष गंगवार, आंवला सांसद समेत कई भाजपा नेताओं ने सीएम के सामने सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी थी। संतोष गंगवार ने कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की अस्पतालों में भर्ती को लेकर व्याप्त अव्यवस्था और अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाये जाने की शिकायत की है और कहा कि इससे मरीजों को काफी असुविधा हो रही है।
सांसद गंगवार ने मुख्यमंत्री को सौंपे गए पत्र में कहा कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि रेफर किए जाने के बाद भी मरीज जब सरकारी अस्पताल में जाता है, तो उससे कहा जाता है कि जिला अस्पताल से दोबारा रेफर करवाकर लाएं। इससे मरीज की हालत और बिगड़ती जाती है। यह चिंता का विषय है। बहुत जरूरी है कि संक्रमित मरीज को कम से कम समय में रेफरल अस्पतालों में तुरंत भर्ती किया जाए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश मे एमएसएमई के अंतर्गत आने वाले सभी उद्योगों को सरकार पचास प्रतिशत छूट उन अस्पतालों को दी रही है जो ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं। इसी तर्ज पर बरेली में भी कुछ प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को पचास प्रतिशत छूट दी जाए। उन्होंने मांग की है कि मल्टी पैरामॉनीटर, बायोपैक मशीन, वेंटीलेटर और अन्य जरूरी उपकरण जो कोरोना की बीमारी से रूरी हैं लेकिन व्यापारी उन्हें डेढ़ गुना रेट पर बेच रहे हैं। इनके रेट सरकार फिक्स करे। वहीं एमएसएमई रिजस्टर्ड प्राइवेट अस्पतालों को छूट भी दी जाए।
गंगवार ने सरकार को सलाह दी है कि 'मेरी जानकारी में आया है कि बरेली में खाली ऑक्सिजन सिलिंडर की बहुत कमी पड़ गई है। जिसका मुख्य कारण है कि शहर के काफी लोगों ने ऑक्सिजन सिलिंडर अपने घरों में एहतिहयात के तौर पर रख लिए हैं। कृपया ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। जो बिना वजह सिलिंडर अपने पास रखे हुए हैं और जरूरतमंदों तक यह सुविधा नहीं पहुंच पा रही है।
