यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से निकाले गए और उत्तर प्रदेश में रह रहे हिंदुओं को राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने वाली जमीन पर बसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने सभी सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता की शुरुआत की है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पिछली सरकार की तुलना में एक बड़ा बदलाव आया है।
मुख्यमंत्री ने नायब तहसीलदारों, राजकीय विद्यालयों के प्रवक्ताओं तथा सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार ने 64366 हेक्टेयर भूमि को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया है और इसमें से कुछ जमीन पाकिस्तान और बांग्लादेश से निकाले गए हिंदुओं को भी दी गई है।
सीएम ने कहा, "पाकिस्तान और बांग्लादेश से जिन हिंदुओं को निकाला गया था, जो मेरठ में दशकों से रह रहे थे, उनको अपना आवास या जमीन नहीं मिल पाई थी। ऐसे 63 बंगाली हिंदू परिवारों को हमने कानपुर देहात में प्रति परिवार दो एकड़ भूमि और 200 वर्ग गज भूमि मकान बनाने के लिए उपलब्ध करवायी है। साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रति परिवार एक लाख 20 हजार रुपए भी उपलब्ध कराए हैं।"
सीएम योगी ने कहा कि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन से प्रदेश में एक 'लैंड बैंक' बना है और जिन गरीबों के पास अपना कोई मकान या जमीन नहीं है उन्हें भी इस जमीन से भूमि आवंटित की जाती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इसी भूमि पर सरकार अपना उद्योग लगा सकती है, स्कूल बना सकती है और तमाम प्रकार के अन्य कार्यक्रम कर सकती है।
सीएम ने कहा कि एक समय सीमा के अंदर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है और चयन में किसी तरह की सिफारिश या लेन-देन या भेदभाव नहीं हुआ है, यह अपने आप में एक मिसाल है क्योंकि वर्ष 2017 से पहले पारदर्शिता के साथ नौकरियां उपलब्ध कराना एक चुनौती था।
