मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश विधायिका के सदस्य होकर प्रदेश के सीएम बने रहने का रास्ता निर्वाचन आयोग द्वारा विधान परिषद की चार सीटों पर अगले महीने चुनाव की घोषणा से साफ हो गया है।
नियमानुसार, किसी भी मंत्रिमंडल सदस्य का प्रदेश की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य होना अावश्यक है और यह सदस्यता मंत्री पद ग्रहण करने के 6 महीने के अन्दर होनी चाहिए। क्योंकि योगी मंत्रिमंडल ने 19 मार्च, 2017 को शपथ ग्रहण किया था, इसलिए उनके पास सितम्बर 18 तक यह प्रक्रिया पूरी करने की बाध्यता है। योगी के अलावा उनके मंत्रिमंडल के चार अन्य सदस्य क्रमशः दोनों उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य और दो अन्य मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह और मोहसिन राजा, अभी तक प्रदेश की विधायिका का हिस्सा नहीं हैं।
जहां योगी गोरखपुर से मौजूदा सांसद हैं, मौर्य फूलपुर (इलाहबाद) से सांसद हैं, शर्मा लखनऊ के मेयर रह चुके हैं। पिछले एक महीने के दौरान प्रदेश में 6 विधान परिषद् सदस्यों नें अपना इस्तीफा सौपा है, जिसमें 5 मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी और एक सदस्य बहुजन समाज पार्टी का है।
सपा के सदस्य हैं बुक्कल नवाब, यशवंत सिंह, सरोजिनी अग्रवाल, अशोक बाजपाई और अम्बिका चौधरी। इस्तीफा देने वाले बसपा सदस्य हैं ठाकुर जयवीर सिंह। अम्बिका चौधरी को छोड़ कर, बाकी पाचों नें सत्तारूढ़ भरतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। क्योंकि विधान परिषद के चुनाव केवल चार सीटों पर हो रहे हैं इसलिए पांच मंत्रियों में से केवल चार ही विधान परिषद जा सकेंगे। योगी का पहुंचना लगभ्ाग निश्चित है।
बचे हुए पांचवे मंत्री को या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर कोई मौजूदा मनोनीत विधान परिषद सदस्य अगर इस्तीफा दे तो मंत्री की कुर्सी बच सकती है। मनोनीत सदस्य का नाम राज्य सरकार राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए प्रेषित करती है। मनोनीत सदस्य किसी क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति होता है। इस कड़ी में जहाँ मोहसिन रजा पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, वहीं दिनेश शर्मा शिक्षा एवं सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं।
चुनाव आयोग की सारणी के अनुसार, विधान परिषद की चार सीटों पर चुनाव की अधिसूचना अगस्त 29 को जारी होगी और नामांकन सितम्बर 5 तक हो सकेगा। नामांकन पत्रों की जांच सितम्बर 6 को होगी और नामांकन वापस लेने कि अंतिम तिथि सितम्बर 8 है। इन चार सीटों के लिए मतदान सितम्बर 15 को होंगे और वोटों की गिनती भी उसी दिन शाम को पूरी हो जाएगी। इस तरह, यह प्रक्रिया सितम्बर 18 से पहले संपन्न हो जाएगी।
