पूजा स्थल अधिनियम, 1991: एक कानून जो खुद 'कटघरे' में खड़ा है

1991 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था, तब तत्कालीन पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम बनाया। कानून ने 15 अगस्त, 1947 के बाद या उससे पहले मौजूद पूजा स्थल की धार्मिक स्थिति में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी। चूंकि अयोध्या में विवादित मस्जिद उस समय कानूनी जांच के दायरे में थी, इसलिए कानून ने इस संरचना को छूट दी और इसे अगले साल ही एक हिंदू भीड़ ने ध्वस्त कर दिया।

अब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कट्टरपंथी हिंदू समूहों के नेताओं ने पीओडब्ल्यू अधिनियम, 1991 को निरस्त करने का आह्वान किया है। वहीं, कुछ कानूनी विशेषज्ञ इसे एक कमजोर कानून करार दे रहे हैं, जिसमें कई अस्पष्ट खंड हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के साथ वर्तमान में मुकदमेबाजी चल रही है और स्वयं यह अधिनियम ही कटघरे में है।

हालांकि अधिनियम धार्मिक स्थलों के स्वामित्व या स्थिति के संबंध में कानूनी मामलों को प्रतिबंधित करता है, ज्ञानवापी और मथुरा मस्जिदों के मामले में चल रही न्यायिक जांच अधिनियम के इच्छित उद्देश्य के विपरीत है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 की राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के फैसले में बरकरार रखा था।  तब कोर्ट ने कहा था था कि "विधायी हस्तक्षेप हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में नॉन रेट्रोग्रेशन को संरक्षित करता है।"

सभी धर्मों और धर्मनिरपेक्षता की समानता के लिए अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को बरकरार रखते हुए, अयोध्या पर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था: “यह अदालत उन दावों पर विचार नहीं कर सकती है जो आज कानून की अदालत में हिंदू पूजा स्थलों के खिलाफ मुगल शासकों के कार्यों से उपजे हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए जो कई प्राचीन शासकों के कार्यों के खिलाफ सांत्वना या सहारा चाहता है, कानून जवाब नहीं है। संविधान को अपनाना एक ऐतिहासिक क्षण है जहां हम, भारत के लोग, हमारी विचारधारा, हमारे धर्म, हमारी त्वचा के रंग, या उस सदी के आधार पर अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण से विदा हो गए जब हमारे पूर्वज इन पर पहुंचे।"

गौरतलब है कि इस फैसले में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 10 सितंबर, 1991 को लोकसभा के पटल पर दिए गए स्पष्टीकरण पर भी विशेष जोर दिया गया था, जब प्रस्तावित कानून पर बहस चल रही थी। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था, “हम इस विधेयक को एक ऐसे उपाय के रूप में देखते हैं जो प्रेम, शांति और सद्भाव की हमारी गौरवशाली परंपराओं का विकास करें। आजादी के बाद हमने अतीत के घावों को भरने का काम शुरू किया है और सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भावना की अपनी परंपराओं को उनके पिछले गौरव को बहाल करने का प्रयास किया है।  मोटे तौर पर हम सफल हुए हैं, हालांकि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण असफलताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस तरह के झटकों से हतोत्साहित होने के बजाय, यह हमारा कर्तव्य और प्रतिबद्धता है कि हम भविष्य के लिए उनसे सबक लें।” संयोग से, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक स्थानीय कानूनी विवाद को राष्ट्रीय आंदोलन में बदलने वाले आडवाणी ने वाकआउट कर प्रस्तावित कानून का विरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ मोहन कटारकी ने कहा, "1991 के अधिनियम की योजना 15 अगस्त, 1947 को मौजूद पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए मुकदमा करने के अधिकार पर पूर्ण रोक लगाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन धार्मिक चरित्र को परिभाषित किए बिना।"  कटारकी, आउटलुक से कहते हैं, “हिंदू ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू देवता से प्रार्थना करने का अधिकार चाहते हैं। उनके अनुसार, 1947 में वहां हिंदू प्रार्थनाएं की गईं, लेकिन बाद में बंद कर दी गईं। यह सबूतों और कानून की व्याख्या पर तथ्यों को तय करने का सवाल है। मथुरा में, हिंदुओं ने 1991 से पहले की सहमति के फरमान को धोखाधड़ी करार दिया है। यह फिर से तथ्यों पर निर्भर करता है।"

बाबरी मस्जिद-राम मंदिर मामले के साथ वाराणसी और मथुरा के मामलों की तुलना करते हुए, कटारकी कहते हैं, “जटिल तथ्यों और आस्था, इतिहास और संपत्ति को छूने वाले कानून से उत्पन्न विवाद को न्यायसंगत माना जाता है।  लेकिन भाजपा ने 1989 के अपने पालमपुर प्रस्ताव में कहा था कि बाबरी मस्जिद-राम मंदिर मुद्दा एक ऐसा मामला है जिस पर फैसला अदालतों को नहीं करना है। भाजपा एक नीतिगत मामले के रूप में एक राजनीतिक निर्णय चाहती थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी - जो वाराणसी में अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद के प्रबंधन की समिति के लिए पेश हुए - का तर्क है कि वाराणसी में एक निचली अदालत द्वारा आदेशित मस्जिद के सर्वेक्षण से "गंभीर सार्वजनिक शरारत होगी" जिसे पीओडब्ल्यू अधिनियम ने टालने की कोशिश की। अहमदी ने कहा कि एक कथा का निर्माण किया जा रहा है। आयोग की रिपोर्ट को चुनिंदा तरीके से लीक किया जा रहा है और सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित किया जा रहा है। हालांकि, उनके तर्क का जवाब देते हुए, शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा था कि "किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना अधिनियम द्वारा वर्जित नहीं है।"

हैदराबाद में नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कुलपति फैजान मुस्तफा के अनुसार, वाराणसी और मथुरा दोनों ही हिंदुओं के लिए पवित्र हैं और इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब (1618-1707) द्वारा इन स्थानों को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया था। मुस्तफा ने आउटलुक को बताया, "यह सुनिश्चित करते हुए कि पीओडब्ल्यू अधिनियम भी ऐसे अंतर-सामुदायिक विवादों को हल करने में सक्षम नहीं होगा। सभी निर्णयों में, एक पक्ष हारता है और दूसरा जीतता है। इसलिए दोनों पक्ष को 'गिव एन्ड टेक' कर लेना चाहिए। बहुसंख्यक समुदाय को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और अल्पसंख्यक समुदाय को अकामोडेशन दिखाना चाहिए। नफरत के इस माहौल में सद्भावना पैदा करनी है और स्थानीय हिंदू और मुस्लिम समुदायों द्वारा कुछ अनूठा समाधान खोजा जाना चाहिए।

भारत में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर पुराने विवादों को सुलझाने के लिए रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका में स्थापित पथप्रदर्शक पैनल की तर्ज पर एक सत्य और सुलह आयोग स्थापित करने की बढ़ती मांग पर, कटारकी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के मामले में अलग है। वो कहते हैं कि वहाँ न्याय इसलिए हो सका क्योंकि पीड़ित और अपराधी दोनों, जो रंगभेद अपराधों का हिस्सा थे, जीवित थे और आयोग के पास जाकर सत्य कहने में सक्षम थे। इसी के आधार पर वहाँ फैसला हुआ। भारत में मस्जिद और मंदिर के मुद्दों के मामले में, सैकड़ों साल पहले जो हुआ उसके बारे में सच्चाई प्रकट करने के लिए 2022 में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं है।

कटारकी कहते हैं, "हिंदुओं के लिए कार्रवाई का सही तरीका है कि टुकड़ो में नहीं बल्कि एक बार में अयोध्या से काशी और काशी से मथुरा तक वास्तविक मुकदमा दायर किया जाए।" गौरतलब है कि हाल ही में, पीओडब्ल्यू अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए, शीर्ष अदालत में कुछ जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। कटारकी कहते हैं, "भले ही पीओडब्ल्यू अधिनियम को असंवैधानिक माना जाता है या संसद द्वारा निरस्त कर दिया जाता है लेकिन मंदिर के लिए दरवाजा निश्चित नहीं है।" भूमि में संपत्ति के लिए एक शीर्षक चार स्रोतों से उत्पन्न होता है - हस्तांतरण, विरासत, नुस्खा और ऐतिहासिक कब्जा या खोया अनुदान सिद्धांत। वे कहते हैं, “एक शीर्षक का दावा कानूनी रूप से ज्ञात स्रोतों द्वारा साबित किया जाना है। केवल एक तथ्य यह है कि एक मूर्ति (मूर्ति) भूमिगत हिस्से (मस्जिद के) में पाई जाती है, किसी को भी इसके शीर्षक को बिगाड़ने का अधिकार नहीं देती है।"

पीओडब्ल्यू अधिनियम को निरस्त करने की मांग के बारे में, फैजान मुस्तफा कहते हैं, "यहां तक कि एक लोकतांत्रिक देश में लोकप्रिय मांग के कारण एक आदर्श कानून को भी संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। इस संबंध में एक आंदोलन शुरू किया जा सकता है, और निश्चित रूप से इसमें सरकार की सहानुभूति होगी और कोई अदालत इसके बारे में कुछ नहीं करेगी। इसी तरह, सुप्रीम कोर्ट भी कानून को रद्द कर सकता है, क्योंकि वह एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जो इसकी संवैधानिकता को चुनौती देता है।  विशेष रूप से, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के लिए हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यह कहते हुए कि पूर्व काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर श्रृंगार गौरी मंदिर प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम (एएमएएसआर), 1958 के अंतर्गत आते हैं। दूसरी तरफ, हिन्दू सेना के हस्तक्षेप आवेदन ने प्रस्तुत किया है कि इन संरचनाओं को पीओडब्ल्यू अधिनियम से छूट दी गई है।

पीओडब्ल्यू अधिनियम में "अस्पष्ट खंड" की ओर इशारा करते हुए, जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या एक पुरातात्विक स्थल के रूप में संदर्भित पूजा स्थलों से संबंधित है, हाल ही में शीर्ष अदालत की टिप्पणी है कि "किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है। मुस्तफा कहते हैं, "अगर यह माना जाता है कि यह पूरे समय एक मंदिर रहा है, तो 1991 का कानून लागू नहीं होगा। इनमें से प्रत्येक परिदृश्य में, मुसलमान ही हमेशा विक्टिक रहेंगे।" यह पूछे जाने पर कि क्या अगर मुसलमान बड़ा दिल दिखाते हैं तो कट्टर हिंदू समूहों को बढ़ावा नहीं मिलेगा जो भारत में प्राचीन इस्लामी वास्तुकला को उपयुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मुस्तफा जवाब देते हैं, "यही जटिलता है - अंत में पर्दा कहां गिरेगा? बाबरी मस्जिद चली गई है, और अब अगर इन दोनों मस्जिदों को छोड़ दिया जाता है, तो विहिप की सूची में 3,000 मस्जिदें हैं। 1991 के कानून में निहित संवैधानिक उद्देश्य और औचित्य को रेखांकित करते हुए, मुस्तफा आगे कहते हैं, 'नॉन रेट्रोग्रेशन' एक मार्गदर्शक रेखा होना चाहिए जिसे कोई पार न करे। वो कहते हैं, "अगर हमें इतिहास को सही करना है, तो क्या हम बौद्ध स्तूपों और जैन मंदिरों को भी बहाल करने जा रहे हैं? अतीत में बहुत अधिक घुसना भारत जैसे आधुनिक और प्रगतिशील देश के लिए अच्छा नहीं है।"

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य वरिष्ठ वकील, अरुणेश्वर गुप्ता, आउटलुक को बताते हैं कि पीओडब्ल्यू अधिनियम और यहां तक कि एएमएएसआर अधिनियम, 1958 को रद्द करने की मांग करते हुए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में और याचिकाएं दायर की जा रही हैं। गुप्ता दोनों कानूनों को हिंदू के खिलाफ "संवैधानिक साजिश" के रूप में पेश करते हैं।  उनके अनुसार, ये कानून संविधान का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 25-28 में निहित) का अतिक्रमण किया है और यह भारत के आर्थिक विकास में बाधा है।  गुप्ता कहते हैं, "हिंदू धर्म मंदिरों में मौजूद है - जिसे मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: पहला, प्राचीन मंदिर जैसे 51 शक्ति पीठ और 12 ज्योतिर्लिंग, जहां देवता या ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा पहले से मौजूद थी। दूसरा, वे स्थान जहाँ संतों और उनके शिष्यों ने ध्यान किया है (सदियों से) और तीसरा, बौद्ध और जैन मंदिरों सहित 2,000 साल से अधिक पुराने मंदिर। गुप्ता के अनुसार, बौद्ध धर्म और जैन धर्म हिंदू धर्म के ही हिस्से हैं जो मात्र विकेंद्रीकृत आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति है। मंदिरों की तीन श्रेणियों पर वापस आते हुए, गुप्ता कहते हैं, "चाहे आप किसी मंदिर या प्रतीक को नष्ट कर दें, ब्रह्मांडीय ऊर्जा गायब नहीं होती है।"

उस समय से जब गजनी के महमूद ने भारत पर आक्रमण किया (1009 ईस्वी) से 1729 तक, गुप्त कहते हैं, “हिंदू मंदिरों को बार-बार नष्ट किया गया। जब अंग्रेज आए, तो उन्होंने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत अपनी स्थिति को स्थिर कर दिया और उन्हें पर्यटन स्थलों में बदल दिया। इससे पहले मई में, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एएसआई-संरक्षित 8 वीं शताब्दी के मार्तंड मंदिर ने अपने परिसर में पूजा आयोजित करने के लिए खुद को एक बड़े विवाद में पाया था। एएसआई ने बाद में इनकार किया कि उसने धार्मिक आयोजन की अनुमति दी थी। मार्तंड मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर का उल्लेख करते हुए, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, गुप्ता कहते हैं, “हम ऐसे सभी हिंदू मंदिरों को पुनः प्राप्त करने और पुनर्जीवित करने के लिए एक यूनाइटेड हिंदू फ्रंट लीगल सेल की स्थापना कर रहे हैं।  अगर भारत को विश्व गुरु (विश्व नेता) बनना है, तो हमें दैवीय शक्ति की आवश्यकता है।"