असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर राज्य के महाधिवक्ता देवजीत लोन सैकिया पर बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव और आईसीसी के निदेशक की भूमिका निभाकर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
सीजेआई को गुरुवार को भेजे गए पत्र में सैकिया ने दावा किया कि महाधिवक्ता ने "नियमों और नियमों के विरुद्ध लाभ का पद/आर्थिक लाभ के पद" लेकर अपने पद के विशेषाधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन किया है। हालाँकि, महाधिवक्ता ने कहा कि 'लाभ के पद' का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी दोनों ही पद मानद प्रकृति के हैं। देवब्रत सैकिया के पत्र की एक प्रति असम के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को भी भेजी गई है।
कांग्रेस नेता ने बताया कि सैकिया को 21 मई, 2021 को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था और उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत नियमों और प्रतिबंधों के प्रति अपनी निष्ठा और पालन की शपथ ली थी। ऐसे नियमों में महाधिवक्ता को किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों का पालन करने, कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह देने और विधानसभा की कार्यवाही में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार शामिल है।
सैकिया ने कहा कि महाधिवक्ता को इस साल 12 दिसंबर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया था और वह सितंबर 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे, जब रिक्ति को स्थायी रूप से भरा जाना है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि बीसीसीआई के सचिव के पद के कारण सैकिया को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का निदेशक भी नियुक्त किया गया था। राज्य से किसी व्यक्ति को क्रिकेट निकायों में शीर्ष पदों पर नियुक्त किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विपक्ष के नेता ने कहा, "...हम यह भी अनुरोध करते हैं कि श्री सैकिया को भारत के संविधान के प्रति अत्यधिक सम्मान और प्रतिबद्धता रखनी चाहिए तथा असम सरकार और असम के लोगों द्वारा उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को किसी भी अन्य प्रतिबद्धता से पहले सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।"
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सैकिया ने एक विदेशी संगठन (ICC) और एक गैर-सरकारी संगठन (BCCI) द्वारा 'लाभ के पद' के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए निदेशक के पद के साथ-साथ सचिवीय पद लेकर विधानसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है, जिससे उन्हें कई वित्तीय लाभ मिलते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सैकिया ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसमें कहा गया है कि "कोई भी अधिवक्ता किसी कंपनी का प्रबंध निदेशक या सचिव नहीं हो सकता"।
सैकिया ने कहा, "इसके अलावा, भारत के संवैधानिक पद का धारक किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन की प्रत्ययी स्थिति को नहीं ले सकता है, अगर उस संगठन में भारत के विदेशी विरोधी जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि सदस्य हैं।" इस बात को रेखांकित करते हुए कि असम खेल और सट्टेबाजी अधिनियम, 1970 राज्य में प्रचलन में है, सैकिया, बीसीसीआई सचिव (कार्यवाहक) के रूप में अपनी नियुक्ति से राज्य की "नीतियों के साथ सीधे टकराव" में हैं क्योंकि बीसीसीआई पुरुष टीम, ड्रीम 11 के प्राथमिक प्रायोजक की "सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के लिए कई एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है"।
कांग्रेस नेता ने बताया कि सैकिया अतीत में भी इसी तरह की अजीब स्थिति में थे, जब उन्हें असम क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पद के लिए चुनाव लड़ने के योग्य होने के लिए दिसंबर 2018 में असम के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सैकिया ने कहा, "इस संबंध में, मैं आपकी अंतरात्मा से प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लें और इसे असम सरकार में एक संवैधानिक पदधारी द्वारा विशेषाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के रूप में देखें; और तदनुसार इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें।"
आरोपों का जवाब देते हुए, एजी सैकिया ने दावा किया कि 'लाभ के पद' का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी में दोनों ही पद मानद प्रकृति के हैं। उन्होंने कहा, "मूल बात यह है कि बीसीसीआई और आईसीसी में मैं जो पद संभाल रहा हूं, वे मानद पद हैं। 'लाभ के पद' का सवाल कैसे उठता है?" सैकिया ने पीटीआई से कहा, "यदि विपक्ष के नेता में कानूनी ज्ञान की कमी है, तो मुझे उन पर दया आती है। वे विधानसभा में इतने ऊंचे पद पर हैं। विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए कि लाभ का पद क्या होता है और बीसीसीआई और महाधिवक्ता में पदाधिकारी बनने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं।"
उन्होंने कहा, "उचित समय पर मैं उन्हें अपना जवाब दूंगा।" यह संकेत देते हुए कि कांग्रेस के नेता बीसीसीआई में पदों पर हैं, महाधिवक्ता ने कहा, "बीसीसीआई में मेरे सहयोगी 'भारत की सबसे पुरानी पार्टी' का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं उनसे (देवव्रत सैकिया) अनुरोध करता हूं कि वे अपने ही पार्टी के सदस्य, जो राज्यसभा में हैं, से इस बारे में पता करें।" हालांकि, उन्होंने उस राज्यसभा सांसद का नाम नहीं बताया, जिसका वे जिक्र कर रहे थे।
