आजादी के बाद पिछले 70 साल से किसान घाटे का सौदा कर रहे हैं। एक तरफ उसकी जोत कम हो रही है, दूसरी तरफ उत्पादन की लागत बढ़ रही है। लेकिन उन्हें उपज बेचने पर लागत भी नसीब नहीं होती है। हर सरकार किसानों की पीड़ा का जिक्र चुनाव प्रचार में तो करती है, लेकिन जीतने के बाद पांच साल के लिए किसानों को भूल जाती हैं। जहां कोरोना से देश परेशान है और लगभग 70 दिनों तक लॉकडाउन में रहा। उद्योगपति अपने घाटे के लिए सरकार से राहत मांगने लगे हैं। जब सरकार ने उद्योगपतियों के लिए राहत पैकेज तैयार किया होगा तो शायद उसे किसान के घाटे का अहसास रहा होगा, इसलिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में बार-बार किसानों को राहत की बात की। यह अलग बात है कि किसान को इस पैकेज में राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला। पहले कर्ज में दबे किसान को दो लाख करोड़ रुपये और कर्ज देने की बात कही गई। पिछले किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का पैसा लौटाने की मियाद पहले 31 मई और फिर 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई और समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज पर 3 फीसदी छूट की बात कही गई जो पिछले 20 साल से मिल रहा है। उम्मीद थी कि 20 लाख करोड़ रुपये में से सरकार उत्तर प्रदेश के 40 लाख गन्ना किसान परिवारों (दो करोड़ लोगों) को बकाया भुगतान और ब्याज के 20 हजार करोड़ रुपये की अदायगी करके राहत पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ऐसा करती तो उसका क्या जाता, देर-सवेर सरकार को मिलों से पैसा वापस मिलना ही था और यहां किसानों के आंसू पोंछना संभव हो जाता।
सरकार को छोटे किसानों की पीड़ा देखनी चाहिए, जिनकी सब्जी, फल, दूध, फूल का नुकसान हुआ। उन्हें कुछ नहीं मिला, हालांकि शहर में रेहड़ी लगाकर हमारी सब्जी, फल, फूल नहीं बेच पाए, उन्हें दस-दस हजार रुपये का कर्ज देने की बात कही गई है। मजाक यहीं खत्म नहीं हुआ। आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को दो महीने के खर्च के लिए 3500 करोड़ रुपये देने की बात कही गई, जो हर परिवार के लिए दैनिक मदद सात रुपये 28 पैसे बैठती है। महीने भर का इसका पैसा एक मनरेगी की दिहाड़ी के बराबर है। सरकार ने मनरेगा को खेती के साथ जोड़ने या ग्रामीण क्षेत्र में खेती पर निर्धारित उद्योग लगाने की कोई बात नहीं की, लेकिन मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने तीन अध्यादेश पारित किए जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया और कहा कि पहली बार किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा क्योंकि उसकी आमदनी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। हमें देखना होगा कि इन अध्यादेशों में ऐसा क्या जादू है? पहले अध्यादेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया, जिससे अनाज, दलहन, खाद्य तिलहन, खाद्य तेल, आलू और ब्याज को आवश्यक वस्तुओं के दायरे से हटा दिया गया है। इसका मतलब अब अनाज, दलहन आदि वस्तुओं की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ धारा 3/7 के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी।
दूसरा अध्यादेश किसान की आमदनी बढ़ाने, उन्हें सशक्त और सुरक्षित करने के नाम पर लाया गया है। मोदी आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, तो वे कांट्रेक्ट फार्मिंग की वकालत करते दिखते हैं। कांट्रेक्ट फार्मिंग से उद्योगपति का फायदा होगा या किसान का? ऐसा नहीं कि हमने कांट्रेक्ट फार्मिग के बारे में पहली बार सुना है। 30 साल पहले पंजाब के किसानों ने पेप्सिको के साथ आलू और टमाटर उगाने के लिए समझौते किए और बर्बाद हो गए। वहीं, महाराष्ट्र के किसान कपास में बर्बाद हुए, जिससे आत्महत्याएं बढ़ीं। क्या इस अध्यादेश के तहत आपको (किसान को) समयदार (व्यापारी) के साथ लिखित समझौता रजिस्टर करना होगा। यह किसके लिए बना है, यह धारा 2 (एफ) से अंदाज होता है। जहां फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ) को किसान माना गया है, वहीं धारा 10 में किसान और व्यापारी के बीच विवाद में बिचौलिए (एग्रीगेटर) के रूप में भी रखा है। अगर एफपीओ किसान है तो एग्रीगेटर बनकर अपने खिलाफ फैसला कैसे करेगा? धारा 3 (1) और 4 (1) में साफ है कि समझौते में फसल की गुणवत्ता, ग्रेडिंग और विशेष विवरण का हवाला दिया जाएगा, जिससे विवाद की गुंजाइश बनी रहेगी। धारा 3 (3) में लिखा है कि समझौता एक फसल से पांच साल तक का होगा और आगे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है। धारा 5 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और सीधे ऑनलाइन खरीद का प्रावधान है और बाजार भाव यानी मंडी रेट या ऑनलाइन रेट की गारंटी की बात कही गई है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) या स्वामीनाथम कमीशन के फॉर्मूले (सी2 के साथ 50 फीसदी मार्जिन) का जिक्र कहीं नहीं है। उपधारा 6 (2) में समयदार फसल तैयार होने से पहले फसल का मुआयना करेगा जिससे किसान पर व्यापारी हावी रहेगा। धारा 6 (4) के अनुसार, किसान को पैसा कब और कैसे दिया जाएगा, यह राज्य सरकार निर्धारित करेगी। आपसी विवाद सुलझाने के लिए 30 दिन के भीतर समझौता मंडल में जाना होगा। अगर वहां न सुलझा तो धारा 13 के अनुसार,एसडीएम के यहां मुकदमा करना होगा। एसडीएम के आदेश की अपील जिला अधिकारी के यहां होगी और जीतने पर किसान को भुगतान किए जाने का आदेश दिया जाएगा। इसकी वसूली के लिए जमीनी लगान की तरह की प्रक्रिया चलेगी। देश के 85 फीसदी किसानों के पास दो-तीन एकड़ की ही जोत है। समझौता करने के बाद विवाद होने पर वे अपनी पूंजी तो वकीलों पर ही उड़ा देंगे। आज किसान अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचकर गुजारा तो कर लेता है। कल को अपना पैसा वसूल करने में वर्षों लग जाएंगे। देश के गन्ना किसानों को भी इन्हीं समझौतों के आधार पर प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी वर्षों तक पैसा नहीं मिलता है और
आज वे पूरे देश के किसानों को इस मुसीबत में डालना चाहते हैं। इस अध्यादेश के बाद तो किसानों का हाल गन्ना किसानों से भी बदतर होगा क्योंकि गन्ना किसानों को भुगतान पिछले 25 वर्षों से देर-सवेर कोर्ट के जरिये मिल रहा है, यहां तो धारा 19 के अनुसार कोर्ट में जाने पर प्रतिबंध है। धारा 19 समझौते को लागू करने के लिए दीवानी अदालतों में जाने की रोक है। यह अध्यादेश कहीं से न तो किसान की आमदनी बढ़ाएगा, और न ही सशक्त और सुरक्षित करेगा।
तीसरा अध्यादेश फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन फैसेलिटेशन) ऑर्डिनेंस लाया गया है। अगर मोदी जी की मानें तो यह किसानों की जिंदगी बदल देगा क्योंकि अब एक राष्ट्र, एक बाजार के कारण किसानोंको जहां ज्यादा पैसा मिलेगा, वहीं वह अपनी उपज बेचेगा। यह अध्यादेश भी बिना सोचे-समझे लाया गया है। एक तो किसान के पास न तो साधन है और न ही गुंजाइश कि वह अपनी फसल दूसरे मंडल या प्रांत में ले जाए। और गलती से अगर वह ले भी गया तो उसके बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे क्योंकि धारा 4 में कहा गया है कि पैसा उस समय या तीन कार्य दिवस में दिया जाएगा। किसान का पैसा फंस गयातो उसे दूसरे मंडल या प्रांत में बार-बार चक्कर काटने होंगे। धारा 13 और 15 में कहा गया है कि विवाद होने पर दीवानी अदालत में मुकदमा नहीं कर सकते हैं। न तो दो-तीन एकड़ जमीन वाले किसान के पास लड़ने की ताकत है और न ही वह इंटरनेट पर अपना सौदा कर सकता है। वह अपनी जमीन पर चारा, सब्जी और अनाज सब कुछ लगाता है, इसलिए उसके पास बेचने के लिए कभी दो-तीन गठरी पालक, एक-दो टोकरी टमाटर वगैरह होता है। क्या वह उसे लेकर मुंबई, दिल्ली बेचने जाएगा? उसे शाम को अगले दिन की सब्जी भी तोड़नी होती है और क्या वह जाने-आने का खर्च बर्दाश्त करने की सोच भी पाएगा? प्रधानमंत्री जी आपका एक राष्ट्र, एक बाजार किसान के किसी काम का नहीं है। हमें चाहिए, एक राष्ट्र, एक एमएसपी, जिससे किसान का भला हो सके। इतना करदें कि एमएसपी से कम कोई सौदा न हो। एमएसपी से कम भाव पर खरीदने वाले को जेल जाना होगा।
इन अध्यादेशों में किसानों के लिए कुछ फायदे की बात नहीं है। सरकार को तो किसानों पर कानून टेस्टिंग कर तजुर्बालेने की आदत पड़ गई है। याद है 2015 में भूमि अधिग्रहण, 2013 में संशोधन के लिए तीन बार अध्यादेश पाया गया जिसे किसान विरोध के कारण वापस लेना पड़ा। वहीं, जोर-शोर से लागू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसमें, किसानों ने प्रीमियम दिया और बीमा कंपनियों ने मुनाफा कमाया। बार-बार कॉरपोरेट का फायदा करते हुए पिछले साल किसानों की दोगुनी आय के लिए शून्य बजट खेती का पाठ पढ़ाया गया जो जोर-शोर से एलान होते ही शांत हो गया। सरकार कानून बनाने से पहले उस दस्तावेज का तजुर्बा अपने कृषि केंद्र, राज्य कृषि फार्म, अनुसंधान केंद्र एवं कृषि महाविद्यालयों में क्यों नहीं करती? सरकार को कोरोना महामारी से निपटने की विश्व की रणनीति सीखनी चाहिए। हर देश वैक्सीन बनाने में लगा है, पर बिना तजुर्बे के, यानी बिना टेस्टिंग के वह अपने देशवाशियों पर टेस्टिंग करने को तैयार नहीं है, मतलब पहले टेस्टिंग और फिर वैक्सीन। पर समझ नहीं आता, हमारी सरकार हम किसानों को बार-बार बलि का बकरा बनाकर पहले कानून और फिर तजुर्बे करने पर क्यों तुली हुई है? हकीकत है कि सरकार देश की आंखों में धूल झोंक रही है कि वह किसानों की हमदर्द है। वास्तव में न तो 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में और न ही अध्यादेशों में किसानों को कुछ नहीं मिला है।
