इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) की एक विशेष पीठ ने शुक्रवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में दो सप्ताह की जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की एक खंडपीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की, जिसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आईएचसी परिसर से खान की गिरफ्तारी को "अवैध और गैरकानूनी" करार दिया।
70 वर्षीय खान कड़ी सुरक्षा के बीच स्थानीय समयानुसार सुबह 11.30 बजे के बाद अदालत पहुंचे और बायोमीट्रिक पहचान प्रक्रिया तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी कीं। सुरक्षा कारणों से सुनवाई में करीब दो घंटे की देरी हुई।
इससे पहले दोनों न्यायाधीश एक वकील द्वारा खान के समर्थन में नारेबाजी के बीच अदालत कक्ष से चले गए। परेशान न्यायाधीशों ने बाद में घोषणा की कि शुक्रवार की नमाज के बाद सुनवाई फिर से शुरू होगी।
डॉन न्यूज ने बताया कि खान के वकीलों ने चार अतिरिक्त अनुरोध दायर किए थे, जिसमें आईएचसी से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ सभी मामलों को जोड़ने और अधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण प्रदान करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था।
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में मंगलवार को आईएचसी के परिसर से गिरफ्तार किया गया था।
अर्धसैनिक रेंजरों द्वारा उनकी गिरफ्तारी ने पूरे पाकिस्तान में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया, जिससे यहां के साथ-साथ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में सेना की तैनाती हुई।
IHC ने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने गुरुवार को उनकी हिरासत को "अवैध" घोषित कर दिया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने पुलिस को उसे उच्चतम न्यायालय के संरक्षण में रखने और पूर्वाह्न 11 बजे उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।
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