खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नुन की हत्या की कथित साजिश के मामले में शीर्ष भारतीय अधिकारियों को शामिल करते हुए अमेरिकी अदालत के समन पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
हाल ही में एक बयान में, विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने अमेरिकी अदालत की कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने दावों को "पूरी तरह से अनुचित और निराधार" बताया और इस बात पर जोर दिया कि इससे मामले पर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आता है। मिसरी ने मामले के पीछे के व्यक्ति की पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डाला, यह सुझाव देते हुए कि उनके पिछले कार्य सर्वविदित हैं।
मिसरी ने आगे जोर देकर कहा कि सिख फॉर जस्टिस एक गैरकानूनी संगठन है, जिसे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 1967 के गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत ऐसा घोषित किया गया है।
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय ने भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) प्रमुख सामंत गोयल को समन जारी किया है। इसके अलावा, हत्या मामले में आरोपी निखिल गुप्ता और विक्रम यादव को भी समन भेजा गया है।
निखिल गुप्ता को पिछले साल अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। उस पर न्यूयॉर्क में पन्नुन की हत्या की साजिश रचने का आरोप था और जून में उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था।
अप्रैल 2024 में वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि R&AW अधिकारी विक्रम यादव साजिश में शामिल था और पूर्व R&AW प्रमुख सामंत गोयल ने ऑपरेशन को मंजूरी दी थी। भारत सरकार ने इन रिपोर्टों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो अमेरिका और कनाडा की नागरिकता रखता है, आतंकवाद के आरोपों में भारत में वांछित है और उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है।
