कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी’कुन्हा आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर पिछली सरकार द्वारा कोविड-19 प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का फैसला किया।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए, कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने कहा, “न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी’कुन्हा द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट की जांच करने के बाद, राज्य कैबिनेट ने आगे की जांच करने और कार्रवाई करने के लिए एक एसआईटी गठित करने का फैसला किया है।”
मंत्री ने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक रैंक का एक अधिकारी एसआईटी का नेतृत्व करेगा। एक बार अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद, उसे भी जांच के लिए एसआईटी को भेज दिया जाएगा। उनके अनुसार, एसआईटी केवल अनियमितताओं की जांच करेगी, न कि धन की वसूली की।
मंत्री ने कहा, “इस एसआईटी द्वारा वसूली के पहलू को नहीं लिया जाएगा। समिति वसूली के संबंध में अपनी सिफारिश दे सकती है। पाटिल ने कहा कि वसूली राजस्व विभाग की एक अलग एजेंसी द्वारा की जा सकती है क्योंकि यह राजस्व बकाया की वसूली की तरह होगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में वसूली के पहलू पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई।
उन्होंने दावा किया कि कोविड-19 प्रबंधन के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। राज्य सरकार ने कर्नाटक में कोविड-19 खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए न्यायमूर्ति डी’कुन्हा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इसने 1 सितंबर को अंतरिम रिपोर्ट पेश की। इसने कथित भ्रष्टाचार के लिए तत्कालीन सीएम बीएस येदियुरप्पा और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामलु के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी।
मंत्री ने कहा कि इसके बाद, रिपोर्ट का अध्ययन करने और कैबिनेट को विवरण प्रदान करने के लिए उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया था। पाटिल ने कहा कि उप-समिति ने गुरुवार को कैबिनेट को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसकी सिफारिश के आधार पर कैबिनेट ने एसआईटी बनाने का फैसला किया।
