कर-विरोधी प्रदर्शनों के बीच केन्या की संसद भवन के एक हिस्से में आग लगा दी गई। स्थानीय मीडिया की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, झड़पों के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गोली भी मारी है। वित्त विधेयक, 2024 के क्रियान्वयन का विरोध करने के लिए संसद भवन के बाहर भीड़ जमा हो गई। सांसदों ने मंगलवार को 195 अनुमोदन और 106 अस्वीकृतियों के साथ विधेयक पारित किया।
प्रदर्शनकारियों द्वारा क्रियान्वयन का विरोध करने पर "वसालिति, वसालिति" (विश्वासघाती, विश्वासघाती) के नारे लगाए गए। दंगा-विरोधी पुलिस के साथ झड़पों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस लॉरी में भी आग लगा दी। संसद के एक हिस्से के अलावा, केन्याई मीडिया ने सिटी हॉल में आग लगने के दृश्य भी साझा किए।
केन्या मानवाधिकार आयोग द्वारा एक्स पर प्रकाशित वीडियो में पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाते हुए दिखाया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अब तक झड़पों के कारण लगभग दो प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की आशंका है।
राष्ट्रपति विलियम रुटो से कार्रवाई की मांग करते हुए आयोग ने कहा - "दुनिया आपके अत्याचार की ओर बढ़ते कदम को देख रही है! आपके शासन की कार्रवाई लोकतंत्र पर हमला है। गोलीबारी में शामिल सभी लोगों को - सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से - जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।"
मानवाधिकार आयोगों और कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के अपहरण, यातना और न्यायेतर हत्याओं पर भी चिंता जताई है। प्रदर्शनकारियों पर दंगा-रोधी पुलिस ने भी हमला किया और आंसू गैस के गोले दागे।
प्रदर्शनकारियों में कार्यकर्ता औमा ओबामा भी शामिल थीं, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सौतेली बहन हैं। CNN के एक साक्षात्कार के अनुसार, औमा उन प्रदर्शनकारियों में से एक थीं, जिन पर नैरोबी में संसद भवन के बाहर आंसू गैस के गोले दागे गए थे।
केन्या के लोग नए वित्त विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं
नैरोबी में विरोध के तीसरे दौर के लिए मंगलवार को संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन। केन्या के लोग नए विधेयक को अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि इसमें नए कर लगाए जाएंगे, जिससे बुनियादी वस्तुओं और ज़रूरतों की कीमतें बढ़ जाएंगी। रिपोर्टों के अनुसार, सैनिटरी नैपकिन और डायपर जैसे उत्पादों पर इको-लेवी टैक्स लगाया जाएगा, जिससे उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी।
इसके साथ ही, नए वित्त विधेयक में ब्रेड पर भी कर लगाया जाएगा। हालाँकि, व्यापक जन आक्रोश के बाद इस खंड को हटा दिया गया। राष्ट्रपति रूटो ने भी देश भर में विरोध प्रदर्शनों को स्वीकार किया है और कहा है कि युवाओं द्वारा उठाई गई चिंताओं को सरकार द्वारा संबोधित किया जाएगा।
